मजबूत, शक्तिशाली आणि विकसित भारतासाठी स्त्रियांचे सक्षमीकरण ही अत्यावश्यक गोष्ट आहे. म्हणूनच, विशेषत: ग्रामीण भागातील, महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी व त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी करण्यासाठी केंद्र सरकारने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये ‘नमो ड्रोन दीदी’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना कार्यान्वित केली. या योजनेअंतर्गत, महिला बचत गटातील स्त्रियांना ‘ड्रोन पायलट’ म्हणून प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. नुकतेच ११ मार्च रोजी मध्यप्रदेश येथे १०२ महिलांनी, पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत, एकाच वेळी ड्रोन उड्डाण करुन अनोखा विक्रम स्थापित केला. यावेळी पंतप्रधानांच्या हस्ते देशभरातील महिलांना १००० ड्रोन्सचे वाटपही करण्यात आले.
आता, भारतातील सर्व भागांतून या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिला पुढे येत आहेत. या वर्षीच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने नमो ड्रोन दीदी योजनेसाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आजच्या या लेखात आपण या योजनेबद्दल सविस्तर जाणून घेऊयात.
नमो ड्रोन दीदी काय आहे ?
या योजनेअंतर्गत ‘दीनदयाळ अंत्योदय योजनेत सहभागी असलेल्या ८९ लाख महिला बचत गटांपैकी १५००० महिला बचत गटांची निवड करून त्यांना ‘ड्रोन्स’ पुरवले जाणार आहेत. २०२४ ते २०२६ या दोन वर्षात हे ड्रोन्स वितरित केले जाणार आहेत. या योजनेचा एकूण खर्च १२६१ कोटी रुपये आहे. हे ड्रोन्स चालवण्यासाठी १५ दिवसांचे प्रशिक्षणही या महिलांना दिले जाईल. हे बचत गट शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामांसाठी ड्रोन्स भाड्याने देऊ शकतात. या ड्रोन्सचा वापर प्रामुख्याने शेतीविषयक विविध कामे करण्यासाठी केला जाणार आहे. उदाहरणार्थ, पिकांचे निरीक्षण करणे, तसेच कीटकनाशके आणि खतांची फवारणी करणे व बियाण्यांची पेरणी करणे इत्यादी कामे ड्रोनच्या मार्फत सुलभतेने व जलद गतीने होऊ शकतील. तंत्रज्ञानाचा सहाय्याने शेती, ग्रामीण भारत आणि महिला या सर्वांची एकच वेळी उन्नती करणारी अशी ही बहुउद्देशीय योजना आहे. देशातील कृषी विज्ञान केंद्रांच्या माध्यमातून ही योजना राबवण्यात येणार आहे.
या ‘किसान-ड्रोन्स’मुळे कृषी क्षेत्राची कार्यक्षमता तसेच उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल. शेतीचे आधुनिकीकरण करणाऱ्या या योजनेमुळे शेतीतील श्रम, वेळ आणि पाणी या सर्वांचीच बचत होऊन शेतीचा खर्च कमी होण्यास मदत होईल. तसेच रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील. भारतीय शेतीचा महत्वाचा आणि अत्यंत दुर्लक्षित राहिलेला घटक म्हणजे स्त्रिया! या योजनेच्या माध्यमातून या दुर्लक्षित घटकाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे काम साध्य होणार आहे. कृषिप्रधान देश असलेल्या भारतात ग्रामीण भागाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी शेती तंत्रज्ञानात क्रांती घडवून आणणारी अशी ही योजना आहे. एवढेच नव्हे तर या क्रांतीचा केंद्रबिंदू असणार आहेत ग्रामीण भारतातील स्त्रिया!
ही योजना सुरू करण्यामागील पूर्वपीठिका:
खताच्या उत्पादनाच्या बाबतीत भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. पण दुर्दैवाने खते आयात करण्याच्या बाबतीतही भारत आघाडीवर (दुसऱ्या क्रमांकाचा देश) आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे नैसर्गिक साधनसामग्रीचा अभाव! यावर मात करण्यासाठी सरकारतर्फे अनेक बंद पडलेल्या खत प्रकल्पांना चालना देण्यात आली. ‘आत्मनिर्भर भारत’ या योजनेअंतर्गत अनेक नवीन प्रकल्प उभारण्यात आले. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खतांच्या किमतींतील चढउतारांचा भारतीय बाजारभावावर होणारा परिणाम कमी झाला. खतांसाठी अनुदान देऊन शेतकऱ्यांना योग्य वेळी योग्य भावाने खते मिळणे सुनिश्चित केले गेले. कोविड-१९ महामारीच्या काळात या क्षेत्रापुढे मोठे आव्हान उभे राहिले. पण त्या आव्हानाचे संधीत रूपांतर करण्यासाठी पर्यायी खतांच्या संशोधन आणि विकासासाठी उत्तेजन देण्यात आले. परिणामस्वरूपी, भारतात द्रवरूप नॅनो खताची निर्मिती झाली. (या द्रवरूप नॅनो खताचे अनेक फायदे आहेत. पण तो एका स्वतंत्र लेखाचा विषय होईल.) भारत सरकारच्या मालकीच्या इंडियन फार्मर्स फर्टिलायझर को ऑपरेटीव्ह लिमिटेड (IFFCO) या कंपनीने त्याचे व्यावसायिक स्तरावर उत्पादनही सुरु केले.
पण यापुढील आव्हान होते ते या नवीन संशोधित खताची पिकांवर फवारणी! आणि इथेच ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या रूपाने या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले.
पारंपरिक पद्धतीत कीटकनाशके आणि द्रवरूप खते पिकांवर फवारण्यासाठी पाठीवर कीटकनाशक/खताचा पंप ठेवून, हातात फवारणीची नळी घेऊन शेतात जावे लागते. ही पद्धत अतिशय वेळखाऊ आणि त्रासदायक आहे. तसेच ती शेतकऱ्यांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने फारच घातक आहे. अशी फवारणी करतांना शेतकऱ्यांना सरपटणाऱ्या विषारी प्राण्याचा आणि वन्य प्राण्यांचा त्रास सहन करावा लागू शकतो.
‘शेती-ड्रोन’ हे या सर्व अडचणींचे उत्तर आहे.
याची सांगड ग्रामीण भागातील महिलांच्या सबलीकरण कार्यक्रमाशी घालून सुरु झाली ‘नमो ड्रोन दीदी योजना!’
ड्रोन दीदींच्या प्रशिक्षणाबद्दल महत्वाची माहिती:
नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाने ड्रोन वापराबाबत नियम आखून दिले आहेत. त्यामुळे ड्रोन पायलट होण्यासाठी महिलांना विशेष प्रशिक्षण देणे आवश्यक ठरते.
महिलांना दिल्या जाणाऱ्या या प्रशिक्षणात
- ड्रोन कसे उडवायचे?
- ड्रोनच्या माध्यमातून शेतीसंबंधी विविध कामे कशी करायची?
- ड्रोनच्या उड्डाणानंतर प्राप्त झालेल्या डेटाचे विश्लेषण कसे करावयाचे?
- ड्रोनची देखभाल कशी करायची?
इत्यादी गोष्टींचा समावेश आहे.
यामध्ये १० ते १२ गावांचा एक समूह (क्लस्टर) तयार करुन एका महिलेची ‘ड्रोन सखी’ म्हणून निवड करण्यात येते व तिला ड्रोन पायलट म्हणून प्रशिक्षण दिले जाते.
प्रशिक्षण कालावधी पंधरा दिवसाचा असून, प्रशिक्षणानंतर परीक्षा घेतली जाते. ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यावर ‘ड्रोन पायलट’ म्हणून प्रमाणपत्र देण्यात येते.
महिलांना या प्रशिक्षणादरम्यान दरमहा 15 हजार रुपयेही दिले जाणार आहेत.
या प्रशिक्षण केंद्रांबरोबरच ड्रोन दुरुस्ती केंद्र आणि चार्जिंग स्टेशन्स सुद्धा तयार करण्यात येणार आहेत.
योजनेत सहभागी होण्यासाठी आवश्यक पात्रता:
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेली पात्रता अशी आहे:
१) ती महिला बचत गटाशी जोडली गेलेली असली पाहिजे.
२) १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या महिला यासाठी अर्ज करु शकतात.
३) या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असणारी काही कागदपत्रे : आधार कार्ड, पॅन कार्ड, रहिवासी प्रमाणपत्र, सेल्फ हेल्प ग्रुप (महिला बचत गट) आयडी कार्ड आणि पासपोर्ट आकाराचा फोटो. तसेच फोन नंबर आणि ईमेल आयडी या दोन गोष्टीही आवश्यक आहेत.
- अधिक माहितीसाठी आणि अर्ज करण्यासाठी तुमच्या ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयात किंवा जवळील प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्रामध्ये संपर्क करु शकता.
ड्रोन चे आर्थिक गणित:
ड्रोनच्या एकूण किमतीवर ८०% अनुदान दिले जाणार आहे. (जास्तीत जास्त आठ लाख रुपये) उरलेल्या २०% किमतीसाठी ३% अनुदानित व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.
ड्रोनची किंमत साधारणपणे सहा ते पंधरा लाखापर्यंत असते. एका ड्रोनचे आयुष्य चार ते पाच वर्षे असते.
सर्वसामान्य शेतकऱ्याला ड्रोन विकत घेणे शक्य नसते. अशा वेळी तो भाडेतत्त्वावर ड्रोन घेऊन आपली कामे करून घेऊ शकेल.
नमो ड्रोन दीदी योजनेचे फायदे:
- ग्रामीण भागातील महिला आर्थिक दृष्ट्या स्वतंत्र व सक्षम होतील. त्यामुळे महिला सबलीकरणाला हातभार लागेल.
- कृषिक्षेत्रातील विविध कामे काटेकोर व अचूक पद्धतीने होतील.
- ड्रोनच्या सहाय्याने पेरणी करण्यापूर्वी आणि पेरणी झाल्यानंतर शेत जमिनीचे थ्रीडी नकाशे तयार करता येतील.
- ड्रोन मध्ये बसवलेल्या सेन्सर्सच्या सहाय्याने शेतातील माहिती संकलित करता येईल व त्यामुळे पुढे कीड-रोग व्यवस्थापन, अन्नद्रव्य व्यवस्थापन, पाणी व्यवस्थापन इत्यादी कामे करता येतील.
- ही सर्व कामे कमी श्रमात, जलद गतीने, अधिक कार्यक्षमतेने होतील.
- या योजनेमुळे रोजगाराच्या अनेक नवीन संधी निर्माण होणार आहेत. उदाहरणार्थ ड्रोन निर्माण करणारे तंत्रज्ञ, त्याच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी लागणारे कुशल मनुष्यबळ, ड्रोनचे सुटे भाग बनवणारे उत्पादक या सर्व क्षेत्रात तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
ड्रोन-तंत्रज्ञानासमोरील आव्हाने:
- ड्रोन चालवणारा पायलट हा प्रशिक्षित असला पाहिजे.
- ड्रोन चालवताना त्यात कीटकनाशकांचा पुरेसा दाब असला पाहिजे कारण तसे नसल्यास ती कीटकनाशके हवेत उडून जाऊ शकतात.
- पावसाळ्यात ड्रोन चालवणे हे एक वेगळे मोठे आव्हान आहे.
- ड्रोन नादुरुस्त झाल्यास तो दुरुस्त करण्यासाठी योग्य सुविधा जवळ उपलब्ध असली पाहिजे.
अत्याधुनिक असे तंत्रज्ञान या योजनेच्या निमित्ताने ग्रामीण भागातील स्त्रियांच्या हातात येणार आहे. केवळ शेती करण्याची पद्धतच नव्हे, तर समाजबदलाची ताकद असलेली ही योजना आहे. नुकतेच बील गेट्स यांना दिलेल्या मुलाखतीत पंतप्रधान म्हणाले त्याप्रमाणे तंत्रज्ञानाचे लोकशाहीकरण, खेडोपाडी तंत्रज्ञान पोहोचवणे, डिजिटल विभाजन टाळणे या सर्व गोष्टी या योजनेमुळे साध्य होतील. सायकलही चालवू न शकणाऱ्या महिला आता ‘ड्रोन पायलट’ म्हणून काम करतील.
शेतीतील महिलांचे योगदान आणि त्यांची क्षमता ही नेहमीच उपेक्षित राहिली आहे. या योजनेतून या क्षमतेचा सुयोग्य वापर होईल. भारतीय ग्रामीण स्त्रीच्या सक्षमीकरणाचा नवीन अध्याय या निमित्ताने लिहिण्यास सुरुवात होणार आहे. भारतातील ग्रामीण भागातील महिला आता खरोखरच ‘sky is the limit’ असे म्हणत खऱ्या अर्थाने गगनभरारी घेण्याच्या तयारीत आहेत.
तुम्हाला नमो ड्रोन दीदी या योजनेबद्दलची ही माहिती कशी वाटली,ते नक्की कळवा. आपल्या मित्रपरिवारा सोबत शेअर करायला विसरू नका. अशाच नवनवीन माहिती आणि कथा आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहचवत राहू. याचा लाभ घेण्यासाठी आमच्या ‘लेखक मित्र’ या वेबसाईटला नक्की भेट द्या. तसेच आमचा WhatsApp ग्रुपही जॉईन करा.
धन्यवाद !
क्षितिजा कापरे
Informative article 👍
Informative article, good 👍
महिला सक्षमीकरणासाठीचं आणखी एक पाऊल… छान आहे लेख