भारतातील इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे: अर्थातच इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिन्स (ईव्हीएम): इतिहास, रचना, फायदे आणि आक्षेप व त्यांचे निराकरण.
सध्या भारतात सर्वत्र निवडणुकीची रणधुमाळी चालू आहे. अनेक मुद्द्यांवर राजकीय पक्ष एकमेकांवर तुटून पडत आहेत. आणि या सर्वांत एक महत्वाचा मुद्दा सुद्धा आहे. तो म्हणजे निवडणुकीसाठी वापरली जाणारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिन्स(ईव्हीएम) म्हणजेच इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे. भारतात निवडणुकांमध्ये ईव्हीएमचा वापर सुरू होऊन अनेक वर्षे झाली आहेत. पण ईव्हीएमचा वापर हा मात्र दर निवडणुकीदरम्यान चर्चेचा मुद्दा बनतो. केवळ निवडणूकीतच नाही, तर अगदी सुप्रीम कोर्टातही ईव्हीएम विरुद्ध अनेकदा याचिका दाखल केल्या गेल्या आहेत. अशा या बहुचर्चित ईव्हीएम बद्दल सर्वांच्याच मनात कुतूहल असेल. खरे तर, आपण सर्वांनीच ईव्हीएम बघितली आहेत, ती वापरलीही आहेत. त्यामुळे ईव्हीएम च्या बाह्यस्वरूपाबद्दल, वापराबद्दल सर्वांनाच माहिती आहे. पण या यंत्रांचा इतिहास काय, त्यांची अंतर्गत रचना कशी असते?, त्यांच्यावर घेतल्या जाणाऱ्या आक्षेपात खरंच तथ्य आहे का? या आणि अशा अनेक मुद्द्यांचा ऊहापोह या लेखात आपण या करणार आहोत.
भारतातील इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचा इतिहास-
इलेक्ट्रॉनिक्स मतदान यंत्राची निर्मिती, भारतीय निवडणूक आयोगाने ‘इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (ईसीआयएल)’ आणि ‘भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (बीईएल)’ या कंपन्यांच्या सहकार्याने केली. १९७९ मधे पहिले कार्यशील (वर्किंग) मॉडेल तयार केले गेले. केरळमधील पारावूर विधानसभा मतदान क्षेत्रात १९८२ मधे सर्वप्रथम या यंत्रांचा प्रायोगिक तत्त्वावर वापर करण्यात आला. १९८९ मधे या यंत्रांचा वापर करण्याविषयी संसदेत कायदा मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने ही यंत्रे निवडणुकीसाठी वापरात आणली गेली. १९९८ मधे सर्वप्रथम ही यंत्रे विधानसभा निवडणुकींत २५ मतदारसंघात प्रायोगिक तत्त्वावर वापरली गेली. २००४ मधे ती सर्वप्रथम लोकसभा निवडणुकींत सर्व ५४३ मतदार संघात वापरली गेली. तेव्हापासून आजतागायत लोकसभा आणि विधानसभेच्या सर्व निवडणुकांत ती वापरली जात आहेत.
तत्पूर्वी कागदी मतपत्रिका वापरल्या जात होत्या. मतगणतीही हाताने केली जात असे. ही प्रक्रिया खर्चिक, वेळखाऊ आणि किचकट तर होतीच, पण त्यात गैरप्रकारही होत असत. ईव्हीएमच्या वापरामुळे मतगणतीच्या खर्चात लक्षणीय घट झाली, तसेच ती जलद आणि सोपीही झाली.
२०११ मधे विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगावर सदोष ईव्हीएमवरुन आरोप केला. त्यानंतर निवडणूक प्रक्रिया संपूर्णपणे पारदर्शक, निर्दोष आणि विश्वासार्ह असण्याची गरज लक्षात घेऊन सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला ईव्हीएमच्या विश्वसनीयतेची पुष्टी करण्यासाठी त्यात पेपर स्लिप समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने ‘व्हीव्हीपॅट’ समाविष्ट असलेले ईव्हीएम निर्माण केले. त्यांची चाचणी सर्वप्रथम २०१४ च्या निवडणुकीत घेण्यात आली. २०१९ पासून सर्व ठिकाणी व्हीव्हीपॅट असलेले ईव्हीएम वापरण्यात येऊ लागले.
इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची रचना-
ईव्हीएम चे दोन भाग असतात.
१) बॅलेटिंग यूनिट किंवा वोटिंग यूनिट– या युनिटद्वारे मतांची नोंदणी केली जाते. एका बॅलेटिंग यूनिट मधे १६ उमेदवारांची नावे असतात. उमेदवार जास्त असल्यास अनेक युनिट्स एकमेकांना जोडता येतात. (एकूण २४ यूनिट एकमेकांना जोडून ३८४ उमेदवारांची नावे समाविष्ट करणे आता शक्य आहे.)
२) कंट्रोल युनिट- या युनिटद्वारे मतदान नियंत्रित केले जाते.
हे दोन्ही भाग एकमेकांशी केबलद्वारे जोडलेले असतात. कंट्रोल युनिटवर नियंत्रणासाठी अनेक बटणे आणि एक एलईडी पडदा असतो.
कंट्रोल यूनिट मतदान केंद्राच्या मतदान अधिकाऱ्याकडे (पोलिंग ऑफिसर) असते आणि बॅलेटिंग यूनिट मतदान कक्षामध्ये मतदानासाठी ठेवले असते. मतदानाच्या गोपनीयतेसाठी, सामन्यात:, हा कक्ष सर्व बाजूंनी बंद केला जातो.
२०१९ पासून ईव्हीएममधे व्हीव्हीपॅटचाही समावेश करण्यात आला आहे.
व्हीव्हीपॅट म्हणजे काय?
- व्हीव्हीपॅट म्हणजे ‘व्होटर व्हेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल’. प्रत्येक मतदाराला ‘त्याने दिलेले मत योग्यपणे दिले गेलेले आहे की नाही’ तसेच ते ‘त्याने ठरवलेल्या उमेदवारालाच दिले गेले आहे की नाही’ हे समजण्यासाठी ही व्यवस्था आहे.
- हे यंत्र इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रातील कंट्रोल यूनिट आणि बॅलेटिंग यूनिटला जोडलेले असते.
- जेव्हा मतदाता उमेदवाराच्या नावासमोरील बटण दाबतो तेव्हा व्हीव्हीपॅट वर एक कागदाची चिठ्ठी (पेपर स्लिप) दिसते. त्या चिठ्ठीवरुन मतदाराला त्याने ज्या उमेदवाराला मत दिले त्यालाच ते गेले आहे की नाही हे कळते. ही चिठ्ठी मतदाराला सात सेकंद दिसते. त्यानंतर ती चिठ्ठी व्हीव्हीपॅटला जोडलेल्या एका खोक्यात पडते.
- सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशानुसार २०१४ च्या निवडणुकीपासून टप्प्याटप्प्याने व्हीव्हीपॅटचा समावेश ईव्हीएममधे करण्यात आला. २०१९ च्या निवडणुकीपासून २% व्हीव्हीपॅटमधील माहिती ईव्हीएम मधील माहितीशी पडताळून पाहिली जाते.
एका ईव्हीएम मधे २००० मते नोंदवता येतात आणि एक यंत्र साधारण १५ वर्षे चालते.
इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे वापरून मतदानाची प्रक्रिया –
- जेव्हा एखादी व्यक्ती मत देण्यासाठी मतदान कक्षात जाते, तेव्हा मतदान अधिकारी कंट्रोल युनिटवरील ‘बॅलट’ हे बटण दाबतो. त्यामुळे ईव्हीएमचे कंट्रोल युनिट एक मत नोंदवण्यासाठी तयार होते. त्याचे सूचक म्हणून तेथे एक लाल दिवा लागतो.
- त्याचवेळी मतदान कक्षात हिरवा दिवा लागतो. त्यामुळे मतदाराला हे समजते की मतदान यंत्र मतनोंदणीसाठी तयार आहे आणि तो आपले मत नोंदवतो.
- यानंतर कंट्रोल युनिटमधून ‘बीप’ असा आवाज येतो जी मतदान पूर्ण झाल्याची खूण आहे.
कंट्रोल युनिटवर एक पडदा आणि काही बटणे असतात, ज्यांच्या साहाय्याने नोंदवलेले एकूण मतदान पाहता येते. सर्व मते नोंदवली गेल्यावर, मतदान अधिकारी कंट्रोल युनिटवरील एक बटण दाबून ते मशीन सील करतो. त्यानंतर ते बटणही सील केले जाते.
- मतगणनेच्या दिवशी ‘निकाल’ (रिझल्ट) हे बटण दाबून प्रत्येक उमेदवाराला मिळालेली एकूण मते पाहता येतात.
- कंट्रोल युनिटवर ‘क्लिअर’ असे एक बटण असते. त्याचा उपयोग मतदान यंत्रांतील सर्व माहिती पुसून टाकण्यासाठी करतात.
दृष्टिहीन लोकांसाठी मतदान यंत्रावर ब्रेल लिपीतही माहिती लिहिलेली असते.
तुम्हास हे माहीत आहे का?
- २०२४ च्या निवडणुकीत ५५ लाख ईव्हीएमचा वापर केला जाणार आहे.
- लोकसभेच्या किंवा विधानसभेच्या प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी/ पोटनिवडणुकीपूर्वी प्रत्येक ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची प्राथमिक तपासणी केली जाते. ते चांगल्या अवस्थेत आहे किंवा नाही याची जशी तपासणी केली जाते, तसेच ‘ते व्यवस्थित काम करत आहेत ना?’ हे ही तपासले जाते.
- याच वेळी मतदान यंत्रातील आधीची माहिती पुसली जाते.
- ही तपासणी राष्ट्रीय तसेच राज्य पातळीवरील सर्व मान्यताप्राप्त पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत केली जाते.
- मतगणतीच्या वेळी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील कोणत्याही पाच ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट यांची पडताळणी केली जाते.
- ईव्हीएमच्या हार्डवेअरबाबत शंका दूर करण्यासाठी, निवडणुकीच्या दिवसाआधी, प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या उमेदवारांचा मतांचा नमुना, प्रत्येक ईव्हीएममधे, मतदान प्रतिनिधींच्या (पोलिंग एजंट) उपस्थितीत प्रविष्ट केला जातो. या चाचणीनंतर मतमोजणी केली जाते. यामुळे मतदान यंत्र विश्वसनीयरित्या काम करीत आहे, त्यात कोणतीही छूपी मते आधीच नोंदवलेली नाहीत याची खातरजमा होते.
- २०२४ च्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशाप्रमाणे मतदान यंत्रातील माहिती निवडणुकीनंतर किमान ४५ दिवस पुसत येणार नाही. तसेच ईव्हीएममधे उमेदवारांची निवडणूक चिन्हे ही उमेदवार किंवा त्यांचे प्रतिनिधी हजार असतांनाच समाविष्ट केली जावी व त्यानंतरच मतदान यंत्र सील करावे असेही निर्देश गेले आहेत.
- भारताव्यतिरिक्त नेपाळ, भूतान, नामिबिया आणि केनिया या देशांमध्ये भारतात विकसित झालेली ईव्हीएम वापरली जातात.
इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे ‘सुरक्षित आहेत का?’ असल्यास, का?’
हे दोन प्रश्न प्रत्येक जागरूक नागरिकाच्या मनात येतच असतात. त्या संदर्भात ईव्हीएम बद्दल थोडी तांत्रिक माहिती करुन घेऊ यात. म्हणजे या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे मिळतील.
- ईव्हीएम मधे अतिशय साधे आणि आवश्यक तेवढेच तंत्रज्ञान वापरले आहे. (कदाचित म्हणूनच) ती अतिशय सुरक्षित आहेत.
- भारतातील ईव्हीएमला सेलफोन, वायफाय, ब्लूटूथ, 4G/5G अशी कुठलीही बाह्य संपर्क यंत्रणांची जोडणी करण्याची सुविधा अस्तित्त्वात नाही. त्यामुळे त्यातील माहिती बाहेरुन मिळवणे किंवा त्यात बदल करणे शक्य नाही.
- उत्पादन प्रक्रियेदरम्यान मतदान यंत्रांमध्ये फेरफार करणे अशक्य आहे. ईव्हीएम चे उत्पादन करुन ती यंत्रे ज्या वेगवेगळ्या मतदार संघात पाठवली जातात, तेथे प्रत्येक ठिकाणी उमेदवारांची नावे वेगवेगळी असतात आणि त्यांच्याबद्दल उत्पादकांना काहीच माहिती नसते. (उत्पादन खूप आधी होते आणि उमेदवारांची नावे नंतर ठरतात.)
- ईव्हीएमवर कोणत्या क्रमांकावर कोणत्या उमेदवाराची नाव लिहायचे हेही आधीपासून ठरलेले नसते.
- ईव्हीएम निवडणुकीपूर्वी अत्यंत सुरक्षितपणे साठवली जातात. आणि कुठलीही यंत्रे कुठेही पाठवली जातात.
- मतदान यंत्रात फेरफार करायचाच असला तरीही त्यासाठी मतदारसंघातील हजारो ईव्हीएम मधे तो फेरफार करावा लागेल. भारतासारख्या प्रचंड मोठी मतदार संख्या असलेल्या देशात हे फार अवघड आहे.
- एका ईव्हीएम मधे एका मिनिटात जास्तीत जास्त ४ मते टाकता येतात. त्यामुळे ‘बूथ कॅप्चर’ सारखे प्रकार करता येत नाहीत.
- प्रत्यक्ष निवडणुकीपूर्वी ईव्हीएम अनेकदा तपासली जातात आणि वापराच्या प्रत्येक टप्प्यावर ती व्यवस्थित सील केली जातात.
इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांचे फायदे-
- पूर्वी मतपत्रिकेवर चुकीच्या पद्धतीने मत नोंदवल्याने हजारो मते वाया जात. ईव्हीएम मुळे त्याला आळा बसला आहे.
- ईव्हीएम मुळे मतगणतीच्या वेळात कमालीची घट झाली आहे.
- त्यात कुठल्याही प्रकारची छेडछाड करता येत नाही.
- ईव्हीएम वजनाला अतिशय हलके तसेच मजबूत आहेत. ईव्हीएमचे हे वैशिष्ट्य फार महत्त्वाचे आहे. याचे कारण, भारतासारख्या देशात अनेक दुर्गम ठिकाणी मतदान अधिकाऱ्यांना मतदान केंद्रांपर्यंत पोहोचण्यासाठी दूरवर चालत जावे लागते. कधी कधी तर त्यांना डोंगर चढून जावे लागते.
- ईव्हीएम स्वतःचे परीक्षण स्वतःच करू शकतो. तसेच प्रत्येक ईव्हीएम हे एक स्वतंत्रपणे काम करणारे यंत्र आहे.
- ईव्हीएम साठी इलेक्ट्रिसिटीची आवश्यकता नसते. ते बॅटरीवर चालतात. त्यामुळे अनियमित विद्युत पुरवठ्याच्या क्षेत्रांतही या यंत्रांचा वापर करता येतो.
इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांवरील आक्षेप आणि त्यांचे निराकरण-
आपल्या देशात जेव्हा ईव्हीएम वापरण्यास सुरुवात झाली तेव्हा त्याच्या वापरास अनेक राजकीय पक्षांनी विरोध केला होता. या यंत्रांवरील आक्षेपांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न वेळोवेळी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने केला आहे.
- या यंत्रांवरील मुख्य आक्षेप हा होता की या यंत्रांवर बाह्यसंपर्क यंत्रणेद्वारे ताबा मिळवला जाऊ शकतो. म्हणजे थोडक्यात, ‘ही यंत्रे ‘हॅ*क’ केली जाऊ शकतात आणि त्यात चुकीचे मत नोंदवले जाऊ शकते’. या आक्षेपाचे निराकरण करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने अनेक बैठका घेतल्या आणि अनेक प्रात्यक्षिके दाखवून ही यंत्रे ‘हॅ*क’ करता येणे शक्य नाही हे दाखवून दिले. तसेच ही यंत्रे ‘हॅ*क’ केली जाऊ शकतात असे अद्याप कोणालाही सिद्ध करता आलेले नाही. त्यामुळे ही यंत्रे वापरून चुकीचे मत नोंदवता येऊ शकते हा आक्षेप निराधार ठरला आहे.
- तरीही या यंत्रांवर हॅ*किं*गचा आरोप केला जात होता. म्हणून लोकांच्या मनातील शंकांचे निराकरण करण्यासाठी आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वास वाढवण्यासाठी निवडणूक आयोगाने व्हीव्हीपॅट यंत्रांची निर्मिती करून ती ईव्हीएम ना जोडली. या यंत्रांमुळे मतदारांना आपण दिलेले मत पाहता येण्याची सुविधा उपलब्ध झाली.
- त्यानंतर २०१९ साली विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका सादर केली. या याचिकेत किमान ५०% व्हीव्हीपॅट पावत्यांची पडताळणी ईव्हीएम सोबत करावी अशी मागणी करण्यात आली. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. त्याऐवजी प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील कोणत्याही पाच ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट यांची पडताळणी करण्यास सांगितले. त्यानुसार ५ व्हीव्हीपॅट यंत्रांमधील माहिती ईव्हीएम मधील माहितीशी पडताळून पाहिली जाऊ लागली.
- त्यानंतर २०२४ मधे परत ईव्हीएमबद्दल संशय व्यक्त करत ‘ईव्हीएममधे नोंदवलेल्या प्रत्येक व्हीव्हीपॅट पावतीची पडताळणी करण्या यावी अथवा जुन्या मतपत्रिका पद्धतीचा अवलंब करावा’ अशी मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली. परंतु न्यायालयाने ‘एखाद्या यंत्रणेवर उगाच संशय घेणे चुकीचे आहे आणि केवळ संशयावरून एखादी पद्धत बदलण्याची मागणी केली जाऊ शकत नाही’ असे म्हणत ही मागणी फेटाळली. तसेच न्यायालयाने मतपत्रिकेद्वारे मतदान घेण्यासही नकार देऊन ईव्हीएम यंत्रणेवर विश्वास प्रगट केला आहे. त्यामुळे ईव्हीएम यंत्रांवरील सर्व आरोपांचे निराकरण झाले आहे. असे म्हणण्यास हरकत नाही.
भारतीय लोकशाही ही जगात सर्वात मोठी लोकशाही मानली जाते. भारतातील मतदारांची प्रचंड संख्या लक्षात घेऊन निवडणुकीच्या कालबाह्य प्रक्रिया बाजूला सारल्या पाहिजेत. आज भारत तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आघाडीवर आहे. याच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून भारतीय निवडणूक आयोगाने इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रणा विकसित केली आहे. पूर्वग्रह बाजूला ठेऊन या यंत्रणेवर आपण विश्वास ठेवला पाहिजे. निःपक्ष आणि मुक्त निवडणूका ही लोकशाहीची गरज आहे आणि त्यासाठी ईव्हीएम चा वापर अपरिहार्य आहे. निवडणूक प्रक्रियेवरील मतदारांचा विश्वास दृढ करण्यासाठी आणि त्यात अचूकता आणण्यासाठी व्हीव्हीपॅटसह ईव्हीएमचा वापर आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्व राजकीय पक्षांनी मतदारांना व्हीव्हीपॅटसह असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांवर विश्वास ठेवण्यास शिकवले पाहिजे.
तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांबद्दलची ही माहिती कशी वाटली,ते नक्की कळवा. आपल्या मित्रपरिवारा सोबत शेअर करायला विसरू नका. अशाच नवनवीन माहिती आणि कथा आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहचवत राहू.याचा लाभ घेण्यासाठी आमच्या ‘लेखक मित्र’ या वेबसाईटला नक्की भेट द्या. तसेच आमचा WhatsApp ग्रुपही जॉईन करा.
धन्यवाद !
क्षितीजा कापरे,
खूप उपयुक्त माहिती मिळाली आणि ती सुद्धा अगदी वेळेत, ..सध्या निवडणूक fever चालू असताना सर्व शंकांचे निवारण झाले. .
सुंदर लेख 👌👌👍
good, informative article 👍 👏
Very good explanation, descriptive & informative 🙏
खूप छानचं. वैज्ञानिक माहिती महत्वपूर्णा. सर्वांनी समजून घेणे योग्य वाटते.