महाराष्ट्र राज्याचे मराठी भाषा धोरण (Marathi Bhasha Dhoran)

महाराष्ट्र राज्याचे मराठी भाषा धोरण (Marathi Bhasha Dhoran)

१ मे १९६० रोजी भाषावार प्रांत रचनेनुसार महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली आणि मराठी भाषा ही राज्यभाषा म्हणून स्वीकारली गेली. परंतु तरीही गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठी भाषेची झालेली दुरवस्था ही सर्व मराठी भाषाप्रेमींसाठी चिंतेचा विषय झाली आहे. राज्यातील संवाद, संपर्क,व्यवहार तसेच अभिव्यक्तीची भाषा मराठी व्हावी म्हणून शासनाकडून सर्वंकष प्रयत्न होणे गरजेचे झाले होते. यासाठी गेली दहा वर्षे वर्षे प्रलंबित असलेल्या आणि भाषा सल्लागार समितीने तयार केलेल्या ‘मराठी भाषा धोरणाला’ बुधवार, दि. १३ मार्च २०२४ रोजी महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 

हे भाषा धोरण नेमके काय आहे? त्याची उद्दिष्टे काय आहेत? त्यात कोणकोणत्या शिफारशी केल्या गेल्या आहेत? हे जाणून घेऊ यात या लेखातून………

मराठी भाषा धोरणाचा इतिहास: 

मराठी भाषा धोरण ठरवण्यासाठी भाषा संचलनालयाने एका कायमस्वरुपी भाषा सल्लागार समितीची स्थापना करावी असे आदेश राज्य शासनाने २०१० मधे दिले. ज्येष्ठ साहित्यिक श्री. नागनाथ कोत्तपल्ले हे सुरुवातीला या समितीचे अध्यक्ष होते. हा मसुदा दोन वर्षांत तयार होऊन लागू होणे अपेक्षित होते. परंतु महाराष्ट्रात वेळोवेळी झालेली सत्तांतरे, राजकीय अस्थिरता यामुळे हा अहवाल जवळजवळ तयार झाला असूनही मंत्रिमंडळापुढे सादर झाला नव्हता. त्यानंतर समितीची पुनर्रचना झाली. श्री. सदानंद मोरे या समितीचे अध्यक्ष झाले. परंतु हाही अहवाल मंत्रिमंडळापुढे सादर होऊ शकला नाही. 

३० डिसेंबर २०२१ रोजी या समितीची परत पुनर्रचना करण्यात आली. डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख या समितीचे अध्यक्ष झाले. आधीच्या समित्यांनी सादर केलेल्या अहवालातील समान आणि महत्त्वाच्या शिफारशी कायम ठेवत, त्यात काही बदल करुन आणि काही नवीन भर घालून या समितीने आपला अंतिम मसुदा ८ मे २०२३ रोजी मराठी भाषा मंत्री श्री. दीपक केसरकर यांना सादर केला. त्यानंतर १३ मार्च २०२४ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अहवालावर चर्चा होऊन त्यास मान्यता देण्यात आली. 

मराठी भाषा धोरणाची उद्दिष्टे:

• महाराष्ट्रात व महाराष्ट्राबाहेर तसेच परदेशातही मराठी भाषेचा प्रचार, प्रसार, जतन, संवर्धन व विकास व्हावा.
• मराठी भाषेच्या वापराची व्याप्ती तसेच गुणवत्ता वाढावी.
• शिक्षणाचे तसेच सर्व लोकव्यवहारांचे जास्तीत जास्त मराठीकरण व्हावे.
• भारतीय स्वातंत्र्याच्या शतक महोत्सवी वर्षापर्यंत (इ.स.२०४७), म्हणजे पुढील २५ वर्षात, मराठी ही ज्ञानभाषा व रोजगाराची भाषा म्हणून प्रस्थापित करावी. 
• राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मराठी माध्यमातून उपलब्ध करून देणे. विज्ञान व तंत्रज्ञान, वैद्यक, विधि, कृषी अशा विविध शाखांमधील उच्च शिक्षण मराठी भाषेत उपलब्ध करुन देणे.
• सोपी, सरळ आणि सर्वसामान्यांना समजण्यास सुगम अशी प्रशासकीय व्यवहाराची मराठी भाषा विकसित करणे.
• मराठी भाषा बोलणाऱ्यांची ‘भाषिक क्षमता’ विकसित करण्यासाठी ठिकठिकाणी भाषा प्रयोगशाळा उभारणे.  
• मराठीच्या सर्व बोलीभाषांचे जतन व संवर्धन करण्याचा प्रयत्न करणे.
• मराठी भाषा नवतंत्रज्ञानाने सुसज्ज करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयातर्फे करणे. 
• मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवा म्हणून केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणे व त्यासाठी एक समिती गठित करणे.
• मराठी भाषेला भारतात तसेच बाहेरील देशांत महत्त्वाची  भाषा म्हणून प्रस्थापित करणे. त्यासाठी बृहन्महाराष्ट्रातील मराठी भाषिकांच्या भाषाविषयक उपक्रमांना सहाय्य करणे.
• जनसमान्यांमध्ये मराठी भाषेविषयी न्यूनगंड दूर करुन आत्मविश्वास निर्माण करणे.
• मराठी भाषेसमोरील आव्हाने शोधून ती दूर करणे व मराठीच्या विकासाचा प्रयत्न करणे. 
• मराठी भाषा, साहित्य, कला तसेच संस्कृतीचा सर्वत्र प्रसार व्हावा म्हणून सर्वतोपरी प्रयत्न करणे तसेच मराठी ही देशाच्या आणि वैश्विक स्तरावर महत्त्वाची भाषा व्हावी म्हणून प्रस्थापित कारणे. 

ही उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी आगामी २५ वर्षांचा विचार करुन शासनाला मार्गदर्शन करण्यासाठी मराठी भाषाविषयक धोरण तयार केले गेले आहे.

मराठी भाषा धोरणातील काही महत्त्वपूर्ण शिफारशी:

भारतीय स्वातंत्र्याच्या शतक महोत्सवी वर्षापर्यंत वरील उद्दिष्टे साध्य व्हावीत म्हणून या समितीने शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षण, बोलीभाषा, संगणकीय शिक्षण, विधी व न्याय, प्रशासन, वित्त अश्या विभागक्षेत्रनिहाय शिफारशी विस्तृतपणे केल्या आहेत. त्यांपैकी काही महत्त्वपूर्ण शिफारसी अशा-

१) शालेय शिक्षण (बालशिक्षण, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण)

मराठी भाषेत उत्तम, कल्पक तसेच प्रयोगशील शालेय शिक्षण देण्यावर या धोरणाचा विशेष भर आहे. परंतु त्याचबरोबर इंग्रजी भाषेचे महत्त्व सुद्धा हे धोरण ठरवताना नजरेआड केलेले नाही. ज्ञान, विज्ञान तसेच तंत्रज्ञान या क्षेत्रात इंग्रजी भाषा अवगत असणे आवश्यक आहे. म्हणूनच ‘उत्तम इंग्रजीसह उत्तम मराठी’ या तत्वाचा पुरस्कार हे धोरण करते. यासाठी या समितीने काही शिफारसी केल्या आहेत.

• राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिलीपासून दहावीपर्यंत मराठी विषय अनिवार्य असेल.
• मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये पहिलीपासून इंग्रजी विषय शिकवण्याचे धोरण पुढे चालू राहील.
• राज्यातील अमराठी शाळांमधील मराठी भाषेचा अभ्यास अधिक सोपा आणि सुलभ करण्यात येईल. त्यासाठी बालभारतीनतर्फे नवीन पुस्तके विकसित केली जातील.
• पूर्वप्राथमिक व नर्सरी स्तरावरही ‘मराठी अक्षरओळख’ अभ्यासक्रमात अंतर्भूत करण्यात येईल.
• सर्व माध्यमाच्या महाविद्यालयांमध्ये ११वी व १२ वी साठी मराठी हा विषय अनिवार्य असेल.

२) उच्च शिक्षण:

मराठी ज्ञानभाषा व्हावी हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी उच्च शिक्षणामध्ये समितीने काही खास शिफारशी केल्या आहेत. 

• उच्च व तंत्रशिक्षण मंडळाने स्थापन केलेल्या मराठी भाषा विद्यापीठाकडून, महाराष्ट्र राज्य विश्वकोश निर्मिती मंडळाच्या साहाय्याने, विशेष प्रयत्न केले जातील. विविध ज्ञानशाखांसाठी आवश्यक असलेल्या पाठ्यपुस्तकांची निर्मिती मराठी भाषेत केली जाईल.
• राज्यातील महाविद्यालये व विद्यापीठे यांच्या प्रशासकीय कामात इंग्रजीबरोबरच मराठीचाही वापर अनिवार्य असेल.
• उच्च शिक्षण मराठीत ऐच्छिकपणे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 
• अभ्यासक्रमांची पाठ्यपुस्तके व संदर्भ ग्रंथ मराठीतून उपलब्ध करुन देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र विद्यापीठ ग्रंथनिर्मिती मंडळा’ची पुन:स्थापना करण्यात येईल.
• दोन श्रेयांकाचा मराठी विषय चार सत्रांसाठी अनिवार्य करण्यात येईल.
• ‘मराठी बालसाहित्य’ हा स्वतंत्र अभ्यासविषय म्हणून समाविष्ट केला जाईल.
• पीएच.डी. करिता मराठी भाषेत संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यास व मार्गदर्शकास प्रोत्साहन अनुदान दिले जाईल. तसेच सर्व विद्यापीठांना इंग्रजीतून लिहिलेल्या प्रबंधाचा मराठीत सारांश लिहिणे बंधनकारक असेल.

३) मराठी भाषा नवतंत्रज्ञानाने सुसज्ज करणे:

मराठी आणि इंग्रजी भाषेतील अंतराचे एक मुख्य कारण इंग्रजीमध्ये सहजपणे उपलब्ध असलेल्या नवतंत्रज्ञानाचा मराठीत असलेला अभाव हे आहे. म्हणून मराठी भाषा नवतंत्रज्ञानाने सुसज्ज करण्यासाठी समितीने काही शिफारशी केल्या आहेत.

• यासाठी ‘माहिती व तंत्रज्ञान’ विभागात मराठी भाषिक अभियंते तसेच भाषातज्ञ यांची नियुक्ती केली जाईल.
• मराठी टंकलेखनासाठी आवश्यक असलेला कीबोर्ड गरजेनुसार संगणकाबरोबर उपलब्ध करून दिला जाईल.
• सध्याचे माहिती तंत्रज्ञान तसेच चॅट जीपीटी सारख्या प्रणालींचा वापर  कामकाजात केला जाईल.

४) संगणक साधनांची निर्मिती व विकास:

• मराठी भाषा संगणकस्नेही करण्यासाठी आवश्यक संगणकीय साधने विकसित करण्यात येतील. (उदाहरणार्थ- लेखन शोधक, व्याकरण तपासनीस, स्वयं दुरुस्ती प्रणाली (ऑटो करेक्ट), पठण प्रणाली (व्हॉइस टू टेक्स्ट) इत्यादी)
• महाराष्ट्रातील सर्व बँकांचे एटीएम, रेल्वे व बस स्थानके, विमानतळ इत्यादी सार्वजनिक ठिकाणी लोकांच्या सोयीसाठी असणारे संवाद पटल (यूजर इंटरफेस) हे त्रिभाषा सूत्रानुसार मराठी, हिंदी व इंग्रजीतून असतील.
• राज्यातील विविध बोलीभाषांचे प्रमाण मराठीत भाषांतर करण्यासाठी सुलभ उपयोजके (ऍप्स) विकसित करण्यात येतील.

५) बोलीभाषांचे जतन, संशोधन व दस्तवेजीकरण:

मराठीच्या सर्व बोलीभाषांचे जतन व संवर्धन करण्याचे उद्दिष्ट साध्य व्हावे म्हणून या समितीने काही महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या आहेत.

• मराठीच्या सर्व बोलींची नोंद, संकलन, सखोल अभ्यास व संशोधन केले जाईल.
• सर्व भटक्या, विमुक्त जाती व जमाती तसेच आदिवासींच्या साहित्यावर संशोधन करण्यात येईल.
• मराठी बोलीभाषेतील नाटके, चित्रपट यांना सांस्कृतिक कार्य विभागाकडून प्रोत्साहन देण्यात येईल,
• राज्यातील विविध बोलीभाषाचे प्रमाण मराठीत भाषांतर करण्यासाठी शासनातर्फे प्रकल्प राबवण्यात येतील.

६) विधी व न्यायव्यवहारात मराठी भाषेचा वापर:

• न्यायालयीन कामकाजात मराठी भाषेचा वापर करण्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा जिल्हा व सत्र न्यायालयांना उपलब्ध करुन देण्यात येतील. 
• उच्च न्यायालयामधेही मराठी भाषा प्राधिकृत करावी यासाठी पाठपुरावा करण्यात येईल.

७) प्रशासनात मराठी भाषेचा वापर:

• सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच शासन महामंडळे इत्यादींच्या कामकाजात मराठीचा वापर अनिवार्य असेल. 
• तेथील संभाषणाची भाषाही मराठीच असेल.
• सर्व पत्रव्यवहार, प्रस्ताव मराठीतच असतील. 
• केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमध्ये सूचनांचे फलक, अधिकाऱ्यांच्या नावाचे फलक मराठीतच असतील.
• सर्व शासकीय, निमशासकीय आस्थापनांची, मंडळांची नावे यापुढे मराठीतच लिहिली जातील. तसेच त्या नावांचे भाषांतर केले जाणार नाही. इंग्रजीमध्ये लिहितांना तेच नाव केवळ रोमन लिपीमध्ये लिहिले जाईल.
• शासकीय उपक्रमांच्या जाहिराती, निविदा, सूचना मराठीत असतील.

८) वित्त व उद्योगजगतात मराठीचा वापर:

•  महाराष्ट्रातील बँका, वित्तीय मंडळे यांचा कारभार प्रामुख्याने मराठी भाषेत व्हावा यासाठी त्या संस्थांकडे पाठपुरावा करण्यात येईल.
• राज्यात ज्या उत्पादनांची विक्री केली जाते, त्यांच्यासोबत मिळणारी माहितीपत्रके तसेच हमीपत्रे (वॉरंटी/ गॅरंटी) इंग्रजीसोबत मराठीतही असावी यासाठी उद्योगांकडे प्रचार व प्रसार केला जाईल.
• मराठी भाषा, साहित्य, कला, संस्कृती यासाठी काम करणाऱ्या नवउद्यमांना (स्टार्टअप्स) विशेष अनुदान दिले जाईल.

९) मराठी भाषा रोजगाराभिमुख करणे:

• मराठीला रोजगाराभिमुख करण्यासाठी तंत्रशिक्षणात, प्रशिक्षणात तसेच व्यवसाय शिक्षणात मराठीचा जास्तीत जास्त वापर झाला पाहिजे.
• प्रत्येक उद्योगात मनुष्यबळ विकास विभागातील प्रमुख अधिकारी हा मराठीची उत्तम जाण असणारा असावा, कर्मचारी भरतीच्या वेळी मुलाखती इंग्रजीसोबत मराठीत घेतल्या जाव्यात तसेच उद्योगांमधील अंतर्गत प्रशिक्षण इंग्रजीसोबत मराठीतूनही दिले जावे, यासाठी उद्योगांना प्रोत्साहन दिले जाईल.
• सध्या मनोरंजन, वृत्त/बातमी, जाहिरात या क्षेत्रांत झपाट्याने वाढ होत आहे. यासाठी आवश्यक असणारे मनुष्यबळ पुरवण्यासाठी पटकथा लेखन, टीव्ही मालिका लेखन, माहितीपट लेखन, आशय लेखन(कंटेंट राइटिंग), नाट्यलेखन यांचे अल्प मुदतीचे अभ्यासक्रम मराठी व इंग्रजी अशा संमिश्र भाषेत सुरु करण्यास विद्यापीठांना प्रोत्साहन दिले जाईल.
• सर्व प्रवासी वाहन चालकांना वाहन चालविण्याचा परवाना मिळवण्यासाठी मराठी भाषा अवगत असणे अनिवार्य असेल.

१०) बृहन्महाराष्ट्रातील मराठी भाषा व संस्कृतीचे जतन व संवर्धन करणे:

बृहन्महाराष्ट्रातील मराठी भाषा टिकवून ठेवण्यासाठी व ती वाढवण्यासाठी समितीने अनेक शिफारशी केल्या आहेत.

• बृहन्महाराष्ट्रात प्रसिद्ध होणाऱ्या मासिकांना अनुदान तसेच नियमित जाहिराती दिल्या जातील.
• बृहन्महाराष्ट्रातील व परदेशातील साहित्य संमेलनांना आर्थिक मदत दिली जाईल. 
• तेथील बृहन्महाराष्ट्र मंडळाच्या वाचनालयांना अनुदान आणि ग्रंथालयांना पुस्तके दिली जातील.
• परदेशांत शालेय विद्यार्थ्यांना मराठी भाषा शिकवण्यासाठी तेथील बृहन्महाराष्ट्र मंडळाच्या मदतीने शालेय अभ्यासक्रम व प्रमाणपत्र निश्चित करण्यात येईल. 
• मराठी भाषेच्या प्रसार व प्रचारासाठी ज्याप्रमाणे सध्या गोवा व नवी दिल्ली येथे महाराष्ट्र परिचय केंद्र उभारण्यात आले आहे तसेच केंद्र बेळगाव, कर्नाटक येथे उभारून तेथे मराठी भाषिक कार्यक्रमांसाठी अनुदान दिले जाईल.
• मराठी भाषेचा प्रचार व प्रसार इतर राज्यांत तसेच परदेशातही व्हावा म्हणून दरवर्षी विश्व मराठी साहित्य संमेलन आयोजित केले जाईल.
• राज्याबाहेरील तसेच परदेशातील महाराष्ट्रास अभिमानास्पद ठरतील अश्या वस्तू, वास्तू आणि स्मारकांचे जतन करण्यासाठी शासन सर्व तऱ्हेने मदत करेल.

११) ग्रंथालय चळवळ बळकट करुन वाचन संस्कृती रुजवणे:

मराठी भाषा टिकवायची असेल तर वाचन संस्कृती रुजवणे व विकसित करणे अत्यावश्यक आहे आणि त्यासाठी ग्रंथांचे, पुस्तकांचे योगदान बहुमूल्य आहे. म्हणूनच समितीने या संदर्भात काही शिफारसी केल्या आहेत.

• सध्या उच्च तंत्र शिक्षण विभागाकडे असलेले ग्रंथालय संचालनालय मराठी भाषा विभागाकडे वर्ग करणे.
• ग्रंथालय धोरण निश्चीत करण्यासाठी एक समिती गठित करणे.
• राज्यातील सर्व सार्वजनिक ग्रंथालये ‘डिजिटल ग्रंथालये’ म्हणून विकसित करून तेथे ई-साहित्य उपलब्ध करून देणे.
• विद्यार्थीदशेत मुलांवर वाचन संस्कार करण्यासाठी शालेय ग्रंथालये सुसज्ज करणे.

१२) मोडी लिपीचे जतन व संवर्धन करणे:

• मोडी लिपीतील दस्ताऐवजांचे डिजीटीजेशन केले जाईल.
• मोडी लिपीवर संशोधन व लिप्यंतर करण्यासाठी आवश्यक असे तंत्रज्ञान विकसित करण्यात येईल.

१३) मराठी भाषा संवर्धनासाठी वित्तीय तरतूद व धोरणाचा आढावा:

• मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी आवश्यक निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात येईल. 
• दर वर्षी मराठी भाषा मंत्र्यांकडून व दर तीन वर्षांनी मुख्यमंत्र्यांकडून या धोरणाचा आढावा घेतला जाईल.

या आणि अशा अनेक महत्त्वाच्या शिफारशी या समितीने केल्या आहेत. अद्ययावत मराठी भाषा धोरण जाहीर करून महाराष्ट्र शासनाने एक अत्यंत महत्त्वाचे आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. मराठी भाषा विषयक सर्व निर्णय आता या शिफारसींनुसारच होतील. या समितीने अतिशय बारकाईने विचार करून सविस्तरपणे केलेल्या तरतुदींची अंमलबजावणी करुन मराठी भाषेला वैभवाच्या शिखरावर नेऊन बसवणे हे आता शासनाचे आणि प्रत्येक मराठीप्रेमी नागरिकांचे आद्य कर्तव्य आहे. 

तुम्हाला मराठी भाषेच्या धोरणाविषयीची ही माहिती कशी वाटली,ते नक्की कळवा. आपल्या मित्रपरिवारासोबत शेअर करायला विसरू नका. अशाच नवनवीन माहिती आणि कथा आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहचवत राहू.याचा लाभ घेण्यासाठी आमच्या ‘लेखक मित्र’ या वेबसाईटला नक्की भेट द्या. तसेच आमचा WhatsApp ग्रुपही जॉईन करा.

      धन्यवाद !

क्षितीजा कापरे