तीन नवीन फौजदारी कायदे

तीन नवीन फौजदारी कायदे

1 जुलै, 2024 पासून देशभरात तीन नवीन फौजदारी कायदे लागू करण्यात आले आहेत. या नवीन फौजदारी कायद्यामुळे पोलीस,वकील आणि न्यायालय यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये खूप बदल होणार आहेत, लवकरच देशातील सर्व न्यायालय हे संगणीकृत होतील. पेपरलेस वर्क काही दिवसात न्यायालयात केले जाऊ शकते. बदललेले कायदे आणि त्याचे स्वरूप आता आपण जाणून घेऊ,

बदल झालेले कायदे खालील प्रमाणे आहेत-

1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-(BNSS)

(पूर्वीचे नाव Criminal Procedure Code)

         क्रिमिनल प्रोसिजर कोड, याचे नाव बदलून “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता” असे झाले आहे पूर्वी सीआरपीसी मध्ये एकूण 484 सेक्शन्स होती पण आता ती बदलून 531 झाली आहेत.

– सीआरपीसी मधील सेक्शन 14 हे काढून टाकण्यात आले आहे.

– आता गुन्हा घडल्यानंतर ऑन द स्पॉट पोलीस हे झिरो एफ आय आर दाखल करू शकतील यानंतर संबंधित एफ.आय.आर ही पंधरा दिवसाच्या आत मूळ कार्यक्षेत्रावर पाठवणे पोलिसांना बंधनकारक असेल.

– आरोप पत्र दाखल झाल्यानंतर 60 दिवसाच्या आत आरोप निश्चित करणे गरजेचे असतील.

– एखाद्या खटल्याची संपूर्ण सुनावणी झाल्यानंतर 30 दिवसाच्या आत संबंधित खटल्याचा निकाल देणे बंधनकारक असेल तसेच त्या निकालाची प्रत ही 7 दिवसाच्या आत तयार करणे गरजेचे असेल.

– पोलिसांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीची माहिती ही ऑनलाइन आणि ऑफलाइन या दोन्ही पद्धतीने द्यावी लागेल.

– कुठल्याही गुन्ह्याची तक्रार दाखल झाल्यानंतर 3 दिवसाच्या आत एफ आय आर तयार करावा लागेल.

– पोलीस इन्क्वायरी साठी मिळणारी कोठडी ही आधी 15 दिवसाची होती पण आता ती वाढवून 60 दिवस किंवा 90 दिवस पर्यंतची असू शकते.

– भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मध्ये नवीन 9 कलम जोडण्यात आली आहेत आणि 39 उपकलम जोडण्यात आले आहे.

– आता साक्षीदाराचे जबाब हे व्हिडिओ कॉन्फरसिंग द्वारे नोंदवले जाऊ शकतात.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (Crpc)मधील ठराविक बदल वरती नमूद करण्यात आले आहेत.

2)भारतीय न्याय संहिता-(BNS)

   (पुर्वीचे नाव-Indian Penal Code)

       इंडियन पिनल कोडचे नाव बदलून भारतीय न्याय संहिता असे करण्यात आले आहे.यामध्ये पूर्वी 511 सेक्शन होती आता ती बदलून 357 केली गेली आहेत.

– 21 नवीन गुन्हे यात जोडले गेले आहेत.

– आता मॉब लिचिंग(जमावाने हातात घेतलेला कायदा) हा एक गुन्हा असेल. सर्व दोषी व्यक्तींना सारखी शिक्षा देण्यात येईल.

-211 विविध गुन्ह्यांमध्ये शिक्षेमध्ये वाढ करण्यात आली आहे.

-6 गुन्ह्यांसाठी समाजसेवेची शिक्षा दिली आहे.

-फसवणुकीसाठी आता 420 हे कलम नसून 316 हे नवीन कलम करण्यात आले आहे.

– हत्तेसाठी 302 नव्हे तर 101 कलम हे एक जुलै पासून लागू होईल.

– महिला आणि लहान मुलांशी गुन्ह्यासाठी कलम 63 ते 99 असणार आहे.

– हुंडाबळीसाठी 498 हे कलम नसून हुंड्या साठी हत्या आणि हुंड्यासाठी छळ ही प्रकरणे कलम 80 ते 84 पर्यंत असतील.

– बदललेल्या न्यायसंहितेचे काही महत्त्वाचे मुद्दे जमावाने हातात घेतलेला कायदा,झिरो FIR तसेच दहशतवादाची व्याख्या,काही अपराधांसाठी समाजसेवेची शिक्षा.

– तांत्रिक माहिती द्वारे देखील FIR दाखल करता येईल व्हॉइस रेकॉर्डिंग द्वारे पोलिसांना माहिती देऊन इ-एफ आय आर दाखल करू शकता. E-FIR दाखल झाल्यानंतर तक्रारदाराने तीन दिवसाच्या आत संबंधित पोलीस स्टेशन ला जाऊन एफ आय आर च्या प्रतिवर स्वाक्षरी करणे आवश्यक असेल.

– तक्रारदाराला FIR आणि स्टेटमेंट संबंधित कागदपत्रे देण्याची तरतूद देखील करण्यात आली आहे. जर तक्रारदाराला गरज असेल तर तो पोलिसांकडून आरोपीच्या चौकशीची माहिती देखील घेऊ शकतो.

3) भारतीय साक्ष अधिनियम(BSA)-

   (Indian Evidence Act)

        IEA या लॉ मध्ये पूर्वी 167 कलमे होती आता ती बदलून 170 करण्यात आली आहेत.

-या कायद्यामध्ये दोन नवीन कलमे ऍड करण्यात आली असून सहा उपकलमे देखील जोडली गेली आहेत.

– इलेक्ट्रॉनिक पुरावे आता न्यायालयात वैध राहतील जसे की ऑडिओ रेकॉर्डिंग,व्हिडिओ रेकॉर्डिंग,इलेक्ट्रॉनिक मेल इ. सर्व पुरावे आता न्यायालयात ग्राह्य धरली जाणार आहेत.

– साक्षीदाराच्या संरक्षणाची तरतूद देखील करण्यात आली आहे.

– फॉरेन्सिक तपासणीला महत्त्व देण्यात आले आहे.

– एसएमएस द्वारे समन्स पाठवणे आता ग्राह्य धरले जाईल.

-किरकोळ गुन्ह्यासाठी आता समाजसेवेची शिक्षा दिली जाणार आहे ही शिक्षा समाज उपयुक्त असल्याचे बोलले जाते.

– माहिती तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर यावर भर दिला आहे, ऑडिओ रेकॉर्डिंग व व्हिडिओ रेकॉर्डिंग याला महत्व दिले जाणार आहे.

– न्यायवैद्यक पुरावे गोळा करणे बंधनकारक असेल.

– फाशीची शिक्षा झालेला व्यक्तीच दयेचा याचिका करू शकतो.यापूर्वी सामाजिक संस्था व व्यक्तीचा गट देखील दयेची याचिका करू शकत होता.

1जुलै 2024 पूर्वी नोंदवण्यात आलेल्या खटल्यांवर या नवीन फौजदारी कायद्याचा कुठलाही परिणाम होणार नाही तसेच एक जुलै नंतर सर्व गुन्ह्यांची नोंद ही नवीन कायद्यानुसारच होईल. फौजदारी कायद्यातील बदल हे न्यायालयीन कामकाजात गतिशीलता आणणारे असुन, खटल्याचा निकाल वेगवान गतीने कसा लावता येईल यावर या नव्या कायद्यात भर देण्यात आला आहे तसेच तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत तांत्रिक गोष्टीचा समावेश केल्यामुळे न्यायालयीन कामकाज हे अधिक सोयीस्कर होईल.

एक जुलैपासून देशात नव्याने लागू झालेल्या फौजदारी कायद्याबद्दल सविस्तरपणे देण्यात आलेली माहिती तुम्हाला कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट मध्ये नक्की सांगा आणि अशाच नवनवीन गोष्टीसाठी आमच्या लेखक मित्र वेबसाईटला नक्की भेट देत राहा.

लेखिका –Adv.विनिता मोहळकर.