शिक्षण हक्क कायदा वैशिष्ट्ये आणि तरतुदी l RTE Right To Education Act

महाराष्ट्र राज्यात शिक्षण हक्क कायदा 2009 RTE Right To Education Act 2009 अंतर्गत प्रवेश प्रकिया लवकरच सुरू होईल. 9 फेब्रुवारी 2024 रोजी महाराष्ट्र शासनातर्फे एक विशेष अधिसूचना प्रसारित करण्यात आली. त्यामध्ये RTE शैक्षणिक वर्ष 2024-25 संदर्भात नवे धोरण जाहीर करण्यात आले.

आज या लेखाद्वारे आपण शिक्षण हक्क कायदा RTE Right To Education Act म्हणजे काय आणि त्यासंदर्भात शासनाने जाहीर केलेली अधिसूचना कोणती हे सविस्तर जाणून घेऊ.

1.   शिक्षण हक्क कायदा RTE Right To Education Act 2009

2.   शिक्षण हक्क कायदा वैशिष्ट्ये आणि तरतुदी RTE Features & Provisions

3.   शिक्षण हक्क कायदा प्रवेश पात्रता RTE Admission Eligibility

4.   शिक्षण हक्क कायदा प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रे  Required Documents for RTE Admission

5.  शिक्षण हक्क कायदा प्रवेश वर्ष 2024-25 नवे धोरण महाराष्ट्र शासन अधिसूचना Government of Maharashtra RTE Gazette New Pattern for RTE admission 2024-25

1.   शिक्षण हक्क कायदा RTE Right To Education Act 2009

भारतीय संस्कृतीमध्ये शिक्षणाला अनन्यसाधारण महत्व आहे. ज्याप्रमाणे अन्न, वस्त्र, निवारा या मानवाच्या मूलभूत गरजा आहेत. त्याचप्रमाणे शिक्षण ही प्रत्येक मुलाची मूलभूत गरज आहे.

वर्ष 2009 मध्ये भारतीय संसदेमध्ये शिक्षण हक्क कायदा RTE Right To Education Act 2009 संमत झाला; आणि देशातील 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक मुलास मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे यावर शिक्कामोर्तब झाले. दिनांक 1 एप्रिल 2010 पासून देशभरात या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. जगात हा कायदा लागू करणाऱ्या १३५ देशांच्या यादीत भारताचा समावेश आहे.

2.   शिक्षण हक्क कायदा वैशिष्ट्ये आणि तरतुदी RTE Features & Provisions

Ø  हा कायद्याने 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार Right to Free and Compulsory Education मान्य केला आहे तसेच त्याची अंमलबजावणी बंधनकारक केली आहे.

Ø  समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित गटात मोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शाळा प्रवेश प्रक्रियेमध्ये 25% आरक्षणाची तरतूद केली आहे.

Ø  6 ते 14 वर्षे वयोगटातील मुले त्यांच्या निवासाजवळच्या सरकारी तसेच अनुदानित, खाजगी शाळामध्ये प्रवेश घेऊ शकतात.

Ø  या कायद्याद्वारे या मुलांना पहिली ते आठवी पर्यंतचे शिक्षण मोफत केले आहे.

Ø  सरकारी, खाजगी, अनुदानित, विनाअनुदानित, सर्व माध्यमे, सर्व बोर्डाच्या शाळा, केंद्रीय विद्यालये, नवोदय विद्यालये, सैनिक शाळांना हा नियम लागू करण्यात आला आहे.

Ø  ज्या मुलांना काही कारणांमुळे शाळेत जाता आले नाही किंवा शिक्षण अर्धवट सोडावे लागले, असे विद्यार्थी RTE अंतर्गत पुन्हा शाळेत प्रवेश घेऊ शकतात. असे विद्यार्थी त्यांच्या वयानुसार योग्य असलेल्या वर्गामध्ये प्रवेश घेऊ शकतात.

Ø  इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत एकही विद्यार्थी एकाच इयत्तेत दोन वेळा बसू शकणार नाही;  म्हणजेच पहिली ते आठवीपर्यंत एकही विद्यार्थी नापास होऊ शकत नाही अशी तरतूद केली आहे.  

Ø  विद्यार्थ्यांच्या कोणत्याही प्रकारच्या शारीरिक व मानसिक छळास प्रतिबंध करण्यात आला असून असे प्रकार घडल्यास त्यावर नियमानुसार कायदेशीर कारवाई करण्याची स्पष्ट संकेत आहेत.  

Ø  भारताच्या राज्यघटनेमध्ये जी मूल्ये नमूद केली आहेत त्यांना सुसंगत असा विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास व्हावा यादृष्टीने अभ्यासक्रमाची आखणी करण्यावर भर दिला आहे.  

Ø  विद्यार्थ्यांच्या क्षमतेनुसार पुस्तकी शिक्षणासोबत कला, क्रीडा आणि अन्य व्यावसायिक गुणवत्ता प्रशिक्षणाची तरतूद केली आहे.

Ø  शारीरिक, मानसिकदृष्ट्या विकलांग विद्यार्थ्यांसाठी, अध्ययन अक्षम विद्यार्थ्यांसाठी पूरक नियम आणि सवलतींची तरतूद केली आहे.

Ø  शाळा प्रवेश प्रक्रिया सोपी करून त्यामधील अनावश्यक त्रुटि दूर करणे यावर भर दिला आहे.

Ø  शाळेची इमारत, पायाभूत सुविधा, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांची पात्रता व गुणवत्ता, विद्यार्थी-शिक्षकसंख्या गुणोत्तर, शाळेचे कामाचे तास, शिक्षकांचे कामाचे तास आणि अश्या अनेक विषयात मार्गदर्शक

 नियम आणि मानके RTE Rules & Standards यामध्ये नमूद केले आहेत.

3.   शिक्षण हक्क कायदा प्रवेश पात्रता RTE Admission Eligibility

Ø  मुलांचे वयोगटRTE Admission Age Group –

वयवर्षे 4.5 ते वयवर्षे 7.5 वर्षे या वयोगटातील मुले RTE प्रवेशासाठी पात्र आहेत.

Ø  आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक मुले RTE Financially Weaker Section Children –आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल म्हणजे ज्या कुटुंबाचे एकत्रित उत्पन्न रुपये 1 लाखपेक्षा कमी आहे अश्या पालकांची मुले RTE 2009 अंतर्गत प्रवेश घेऊ शकतात.

Ø  वंचित समाजातील मुलेRTE Socially Backward Class Children –

·          अनुसूचित जाती

·          अनुसूचित जमाती

·          विमुक्त जाती (अ)

·          भटक्या जमाती (ब, क, ड)

·          इतर मागासवर्ग (OBC)

·          विशेष मागासवर्ग (SBC)

Ø  शारीरिक व मानसिक दिव्यांग मुलेRTE Physically & Mentally Challenged Children

Ø  एच आय व्ही बाधित / एच आय व्ही प्रभावित मुले RTE HIV Infected / HIV Affected Children

Ø  अनाथ बालकेRTE The Orphans

Ø  एकल पालकत्व असलेल्या / घटस्फोटीत / विधवा आईची मुलेRTE Children of Single / Divorcee / Widow Mother

Ø  कोव्हिड 19 प्रभावित बालकेRTE Covid 19 Affected Children –

ज्यांच्या एक किंवा दोन्ही पालकांचे 1 एप्रिल 2020 ते 31 मार्च 2022 या काळात कोव्हिड-19 च्या प्रादुर्भावमुळे निधन झाले आहे अशी मुले

4.   शिक्षण हक्क कायदा प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रे  Required Documents for RTE Admission

·        जन्म दाखला

·        रहिवासी पुरावा

·        वंचित वर्गातील असेल तर जातीचा दाखला

·        आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल गटातील असेल तर उत्पन्नाचा दाखला

·        अनाथ असल्यास आवश्यक कागदपत्रे

·        दिव्यांग असल्यास आवश्यक कागदपत्रे

·        एकल पालकत्व असलेल्या / घटस्फोटीत / विधवा माता असल्यास आवश्यक कागदपत्रे

·        एच आय व्ही बाधित / एच आय व्ही प्रभावित असल्यास आवश्यक कागदपत्रे

·        कोव्हिड 19 प्रभावित असल्यास आवश्यक कागदपत्रे

5.   शिक्षण हक्क कायदा प्रवेश वर्ष 2024-25 नवे धोरण महाराष्ट्र शासन अधिसूचना Government of Maharashtra RTE Gazette New Pattern for RTE admission 2024-25

दिनांक 9 फेब्रुवारी 2024 रोजी महाराष्ट्र शासनातर्फे एक अधिसूचना जाहीर करण्यात आली. त्यामध्ये RTE धोरणामधील नवीन पॅटर्न असा –

‘खाजगी विनाअनुदानित शाळेच्या एक किलोमीटर परिसरात जर शासकीय किंवा अनुदानित शाळा असेल तर त्या खाजगी विनाअनुदानित शाळेत RTE 25% प्रवेश मिळणार नाही.’

सोप्या शब्दात सांगायचे झाल्यास  –

·        सरसकट सर्व RTE पात्र विद्यार्थ्यांना खाजगी विनाअनुदानित इंग्रजी शाळेत प्रवेश मिळणार नाही.

·        पात्र विद्यार्थ्यांच्या घराच्या एक किलोमीटर परिसरात सरकारी, खाजगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित शाळा असेल तर त्याच शाळेत प्रवेश दिला जाईल. निवड प्रक्रियेत पालकांच्या पसंतीस प्राधान्य असेल.

·        जर पात्र विद्यार्थ्यांच्या घराच्या एक किलोमीटर परिसरात कोणतीही सरकारी, खाजगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित शाळा नसेल, तरच त्याला खाजगी विनाअनुदानित इंग्रजी शाळेत प्रवेशाचा पर्याय असेल.

RTE 2024-25 धोरणामधील नवीन पॅटर्नची कारणे अशी –

·        एकीकडे सरकारी शाळेला घरघर लागली असताना, अनुदानित मराठी माध्यम शाळामधील पटसंख्या कमी होत असताना खाजगी विनाअनुदानित इंग्रजी शाळेत प्रवेशाचा ओघ वाढतो आहे.

·        दरवर्षी RTE अंतर्गत खाजगी विनाअनुदानित इंग्रजी शाळांना सरकारी तिजोरीतून सरासरी 900 कोटी रुपये जातात. या शाळांकडून वेळोवेळी शुल्कवाढीची मागणी होत असते.

·        RTE पात्र विद्यार्थ्यांना सरकारी, खाजगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित शाळेत प्रवेश दिल्यास पटसंख्या वाढेल. तसेच खाजगी विनाअनुदानित इंग्रजी शाळांना जाणारा पैसा या शाळांच्या विकासासाठी वापरता येईल.

·        RTE पात्र विद्यार्थ्यांनी पहिली ते आठवीपर्यंत इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेतले असते. मात्र त्यापुढील शिक्षणाचा खर्च परवडला नाही तर त्यांना पुन्हा मराठी माध्यमात शिक्षण घ्यावे लागते. बऱ्याच विद्यार्थ्यांना हा माध्यमबदल पचवता येत नाही. अशावेळेस हे विद्यार्थी नैराश्य किंवा न्यूनगंडाची शिकार होतात.

गेल्या काही वर्षात शिक्षण क्षेत्रात क्रांतिकारक बदल घडवून आणणाऱ्या शिक्षण हक्क कायदा 2009 RTE Right To Education Act 2009 बद्दल हा लेख कसा वाटला ते कमेंट करून नक्की कळवा. तुम्हाला या लेखाबद्दल काही सूचना करायच्या असतील तर तुमच्या सूचनांचे स्वागत आहे.विविध विषयांवरील माहितीपूर्ण लेख तसेच कथा वाचण्यासाठी आमच्या लेखक मित्र या वेबसाईटला भेट देत रहा तसेच आमचा whatsapp ग्रुप जॉइन करा.

धन्यवाद!

कविता सामंत नायक