सपिंड विवाह म्हणजे काय?

‘सपिंड विवाह’ म्हणजे काय? दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर या विषयावर चर्चा का होत आहे?

देशात राज्यघटना तयार झाल्यानंतर लोकांना काही मूलभूत अधिकार देण्यात आले. मूलभूत हक्कांपैकी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे लग्न. कोणताही मुलगा आणि मुलगी आपापल्या आवडीनुसार एकमेकांशी लग्न करू शकतात. यात कोणतीही जात, धर्म किंवा प्रदेश अडथळा ठरू शकत नाही. पण देशात अशी काही नाती आहेत ज्यात एकमेकांशी लग्न होऊ शकत नाही. 

भारतात सध्या अशाच एका लग्नाच्या प्रकरणावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर ही चर्चा सुरू आहे. हिंदू विवाह कायदा १९५५ च्या कलम ५ (५) ला एका महिलेने आव्हान दिलं होतं, पण न्यायालयाने ते फेटाळून लावले. 

सपिंड विवाह कुठल्या प्रथेवर हे प्रकरण आधारित आहे. 

 नेमकं काय आहे हे प्रकरण ? ‘सपिंड विवाह म्हणजे काय आणि उच्च न्यायालयाने या महिलेची याचिका का फेटाळली?चला आजच्या लेखात ही सगळी माहिती जाणून घेऊया.

१)सपिंड विवाह’ म्हणजे काय? 

२)सपिंड विवाहाला मान्यता मिळू शकते का? 

३)काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

४)या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने काय सांगितलं?

५)इतर देशांमध्ये सपिंडा विवाहाचे नियम तुम्हांला माहिती आहेत का?

‘सपिंड विवाह’ म्हणजे काय?

महाराष्ट्रात आपण ब-याच वेळेला पहातो ऐकतो की सगोत्र विवाह केला जात नाही. त्यामागे रक्ताच्या नात्यात विवाह संबंध जुळू नयेत हीच भावना असते. पण काही घराण्यात मात्र मामाच्या मुलीशी लग्न ठरवलं जातं. मग याबाबतीत कायदा काय सांगतो ?

        हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम ३ (एफ) (२) अन्वये जर दोन व्यक्तींचे पूर्वज एकच असतील तर त्यांच्या विवाहाला सपिंड विवाह असे म्हटलं जातं. हिंदू मॅरेज अॅक्टनुसार मुलगा किंवा मुलगी आजोळच्या नातेवाईकांशी तीन पिढ्यांपर्यंत लग्न करू शकत नाही. याचा अर्थ असा की, एखादी व्यक्ती आईच्या नातेवाईकांत आपल्या भावंडांच्या म्हणजे (पहिली पिढी), आई-वडील (दुसरी पिढी), आजी-आजोबा (तिसरी पिढी) किंवा या वंशातून आलेल्या कोणाशीही लग्न करू शकत नाही. त्याचबरोबर वडिलांच्या बाजूने पाच पिढ्यांपर्यंत म्हणजेच आजोबांच्या आजी-आजोबांपर्यत म्हणजे खापर पणजी पणजोबांच्या पिढीपर्यंत सपिंड विवाहावर बंदी आहे. म्हणजे गेल्या पाच पिढ्यांपर्यत जोडलेले मुला-मुलीचे कोणतेही नाते वडिलांच्या बाजूने वैध ठरणार नाही.

      थोडक्यात रक्ताच्या नात्यात लग्न केलं जातं नाही,असं कायदा सांगतो.मात्र काही समाजांत जर रक्ताच्या नात्यात लग्न ही रुढी परंपरा असेल तर तिथं हा विवाह ग्राह्य धरला जातो.

जर एखाद्या विवाहात सपिंड विवाहाच्या कलम ५ (५) चे उल्लंघन केल्याचे आढळले आणि अशा गोष्टींना परवानगी देणारी कोणतीही प्रथा त्या दोघांच्या समाजात नसेल तर तो अवैध घोषित केला जाईल. याचा अर्थ असा होईल की लग्न सुरुवातीपासूनच अवैध होते आणि असे कधीच घडले नाही असे मानले जाईल.

सपिंड विवाहाला मान्यता मिळू शकते का? 

याच उत्तर ‘होय’ -असं आहे. एकाच अपवादात्मक परिस्थितीत याला तरतुदीनुसार मान्यता मिळू शकते. जेव्हा त्या व्यक्तींच्या समाजातील ‘रुढी आणि चालीरीती’ सपिंदा विवाहाला परवानगी देतात तेव्हा तो विवाह वैध मानला जाईल. हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम ३ (अ) मध्ये ‘प्रथा’ या शब्दाची व्याख्या देण्यात आली आहे. ही प्रथा सतत आणि तितकीच दीर्घकाळ पाळली गेली पाहिजे आणि स्थानिक क्षेत्र, जमात, गट किंवा कुटुंबातील हिंदूंमध्ये तिला पुरेशी वैधता मिळायला हवी 

या अटींची पूर्तता झाल्यानंतरही कोणत्याही प्रथेला पाठिंबा देता येत नाही. नियम “निश्चित असावा आणि अवाजवी किंवा सार्वजनिक धोरणाच्या विरुद्ध नसावा” आणि, “एखाद्या नियमाच्या बाबतीत [जो] केवळ एका कुटुंबाला लागू होतो”, तो नियम कुटुंबाने बंद करू नये, जेणेकरून त्या नियमाला “कायद्याचे बल” प्राप्त होईल.

सपिंड विवाहाचे काय आहे संपूर्ण प्रकरण? 

‘सपिंडा विवाहाच्या’ एका खटल्याची भरपूर चर्चा दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानंतर झाली आहे, ज्यात न्यायालयाने सपिंड विवाहाच्या बंदीवर शिक्कामोर्तब केले आहे. या महिलेने हिंदू विवाह कायदा, १९५५ च्या कलम ५ (व्ही) च्या घटनात्मकतेला आव्हान दिले, ज्यात दोन हिंदू एकमेकांचे ‘सपिंड’ असतील तर त्यांच्यात विवाह करण्यास तोपर्यंतच मनाई आहे – “जोपर्यंत त्या दोघांच्या समाजातील प्रथा (‘रुढी आणि चालिरीती’) दोघांना विवाहाची परवानगी देत नाही”.

सोमवारी, 22 जानेवारी रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल देताना महिलेची याचिका फेटाळून लावली, जर लग्नात जोडीदार निवडताना नियम डावलले तर व्यभिचारी संबंधांना वैधता मिळू शकते, असे न्यायालयाने म्हटलं आहे.

खरं तर 2007 साली महिला याचिकाकर्त्याच्या पतीने न्यायालयात सिद्ध केलं होतं की, त्याचं लग्न सपिंड आहे आणि असा विवाह महिला ज्या समाजातील आहे त्या समाजात होत नाहीत. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांचे लग्न अवैध ठरवले होते.

त्यानंतर महिलेने कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये उच्च न्यायालयाने महिलेची याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर महिलेने सपिंड विवाहावरील बंदीच्या घटनात्मक वैधतेला पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या प्रथेचा पुरावा नसतानाही सपिंड विवाह प्रचलित असल्याचा युक्तिवाद महिलेने केला. त्यामुळे प्रस्थापित प्रथा असल्याशिवाय सपिंडा विवाहास बंदी घालणारे कलम ५ (५) राज्यघटनेच्या कलम १४ अन्वये समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते. याचिकाकर्त्याने असा ही युक्तिवादही केला की, दोन्ही कुटुंबांनी या लग्नाला संमती दिली होती, ज्यावरून लग्नाची वैधता सिद्ध होते

पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांवर गैरवर्तन केल्याचा आणि सासरच्या घरातून हाकलण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करत महिलेने अग्निहोत्र आणि सप्तपदीमधील हिंदू विवाह कायद्याचे कलम ५ (५) अवैध ठरल्याचा युक्तिवाद केला.

 वराच्या दूरच्या चुलत भावाच्या नातेवाईकांनी लग्नाचा प्रस्ताव ठेवला तेंव्हा त्याने लग्न केले. पारंपारिक हिंदू रीतीरिवाजानुसार झालेल्या या विवाहात एका मुलाला जन्म ही देण्यात आला. मात्र, पती आणि सासरच्या मंडळींकडून क्रूरता, छळ आणि वाईट वागणूक तसेच त्याला सोडून जाण्याच्या धमक्या ंमुळे वैवाहिक संबंध बिघडले, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. 

या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने काय सांगितलं?

दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद योग्य मानला नाही. कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती मनमोहन आणि न्यायमूर्ती मनमीत प्रीतमसिंग अरोरा यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्याने सपिंडा विवाहाचे औचित्य सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या प्रस्थापित परंपरेचे ठोस पुरावे दिले नाहीत. दिल्ली हायकोर्टाने असेही म्हटले आहे की, लग्नात जोडीदाराची निवड नियमाच्या अधीन असू शकते. ही बाब लक्षात घेऊन सपिंड विवाहावरील बंदी समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारी आहे, हे दर्शविण्यासाठी महिलेने कोणताही ठोस कायदेशीर आधार सादर केलेला नाही

इतर देशांमध्ये सपिंडा विवाहाचे नियम तुम्हांला माहिती आहेत का? 

 युरोपीय देशांमध्ये नातेसंबंधांबाबतचे कायदे भारतापेक्षा कमी कडक आहेत. फ्रान्समध्ये १८१० च्या दंडसंहितेनुसार व्यभिचाराचा गुन्हा संपुष्टात आला. जर दोन प्रौढ व्यक्ती परस्पर संमतीने एकत्र आले असतील तर ते नातं वैध ठरेल. ही दंडसंहिता नेपोलियन बोनापार्टच्या काळापासून लागू आहे. १८६७ मध्ये बेल्जियममध्ये नवीन दंडसंहिता लागू करण्यात आली, त्यावेळी अशा संबंधांना कायदेशीर मान्यता देण्यात आली.

पोर्तुगीज कायद्यातही व्यभिचार हा गुन्हा मानला जात नाही. आयर्लंड प्रजासत्ताकाने २०१५ मध्ये समलिंगी विवाहाला मान्यता दिली, पण त्यात व्यभिचार मानल्या जाणाऱ्या संबंधांचा समावेश नाही.

इटालियन कायद्यानुसार सपिंड नातं हा गुन्हा तेंव्हाच ठरतो जेव्हा त्यातून ‘पब्लिक स्कॅंडल’ होतं. 

तर जवळच्या नात्यात केला जाणारा विवाह हा सपिंड विवाह ठरतो

तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली,ते नक्की कळवा. आपल्या मित्रपरिवारा सोबत शेअर करायला विसरू नका. अशाच नवनवीन माहिती आणि कथा आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहचवत राहू.याचा लाभ घेण्यासाठी आमच्या ‘लेखक मित्र’ या वेबसाईटला नक्की भेट द्या. तसेच आमचा WhatsApp ग्रुप हि जॉईन करा.

      धन्यवाद !

लेखिका -माधुरी केस्तीकर