अंतरिम अर्थसंकल्प (Interim Budget ) म्हणजे काय? l What is interim budget?

2024 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात काय अपेक्षित आहे?

फेब्रुवारी महिना जवळ आला की सगळ्यांना वेध लागतात ते येणाऱ्या अर्थसंकल्पाचे. वैयक्तिक करदात्यांना किती सूट मिळणार, कुठच्या क्षेत्रांना किती बजेट मिळणार, कोणत्या नवीन योजना किंवा सवलती जाहीर होणार याकडे सगळ्यांचे लक्ष असते. येत्या १ फेब्रुवारीला यावर्षीचा अर्थसंकल्प आपल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या सादर करणार आहे. परंतु हा अर्थसंकल्प पूर्ण अर्थसंकल्प नसून अंतरिम अर्थसंकल्प असणार आहे.

अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणजे काय, तो केव्हा सादर केला जातो, त्यामध्ये कुठच्या गोष्टींचा समावेश असतो हे आपण आजच्या लेखात जाणून घेऊया.

अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणजे काय?

सतराव्या लोकसभेची मुदत मे २०२४ ला संपणार आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी सध्याच्या सरकारकडून पूर्ण अर्थसंकल्पाऐवजी ‘व्होट ऑन अकाउंट’ म्हणजेच अंतरिम अर्थसंकल्प (Interim Budget) सादर करण्यात येणार आहे. यानिमित्ताने अंतरिम अर्थसंकल्प म्हणजे काय हे थोडक्यात जाणून घेऊयात. 

भारतीय घटनेच्या कलम 112 नुसार पूर्ण अर्थसंकल्प तर कलम 116 नुसार अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्याचा संसदेला अधिकार आहे. अंतरिम अर्थसंकल्प ही एक तात्पुरती सोय असते. जर सत्तेत असलेले सरकार चालू आर्थिक वर्षाचा संपूर्ण काळ (म्हणजेच १ एप्रिल ते ३१ मार्च या काळात) सत्तेवर राहणार असेल तर त्यांना पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करता येतो. परंतु आर्थिक वर्षाच्या कालावधी दरम्यान जर सरकारची मुदत संपत असेल व त्यानंतर निवडणुका होऊन नवीन सरकार स्थापन होणार असेल तर सध्या सत्तेत असलेल्या सरकारला पुढील पूर्ण वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा अधिकार नाही. यासाठी लेखानुदान ही संविधानामार्फत एक तात्पुरती सोय करण्यात आली आहे.

अंतरिम अर्थसंकल्पात काय समाविष्ट असते?

साधारणपणे, अंतरिम अर्थसंकल्पात मोठ्या धोरणात्मक घोषणा नसतात, परंतु येणाऱ्या आर्थिक वर्षांत विशिष्ट कालावधीसाठी किती पैसा लागणार आहे याचा अंदाज बांधून हा ‘हंगामी अर्थसंकल्प’ तयार केला जातो. कारण सरकारने अर्थसंकल्पात नवीन योजना आणि सवलती मांडून त्या आधारे निवडणुकांच्या आधी मतदारांवर प्रभाव टाकू नये यासाठी तसा कायदा करण्यात आला आहे. अंतरिम अर्थसंकल्प हा फक्त नवीन येणाऱ्या सरकारचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर होईपर्यंतच अमलात असतो. या अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये सर्व साधारणपणे झालेला खर्च, या वर्षात आलेला महसूल, वित्तीय तूट (Fiscal deficit), आर्थिक कामगिरी आणि आगामी आर्थिक वर्षाचे नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंतचे अंदाज अशा गोष्टींचा समावेश केलेला असतो. 

पूर्ण अर्थसंकल्पाच्या वेळी सरकार पूर्ण आर्थिक वर्षाची रूपरेषा ठरवते. यामध्ये शिक्षण, आरोग्यसेवा, पायाभूत सुविधा अशा अनेक महत्वाच्या आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक असणाऱ्या गोष्टींचा समावेश केलेला असतो. तर अंतरिम अर्थसंकल्प हा ठराविक कालावधी साठीच असतो. जोपर्यंत नवीन सरकार स्थापन होत नाही तोपर्यंत हे बजेट देशाच्या अत्यावश्यक आणि मूलभूत आर्थिक गरजा पूर्ण करण्याचे काम करते.

अर्थसंकल्पाबद्दल या गोष्टी तुम्हाला माहीती आहेत का?

• पुढील निवडणुकांमध्ये आपलेच सरकार निवडून येईल या अतिआत्मविश्वासामुळे  राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या वाजपेयी सरकारने २००४ साली पूर्ण अर्थसंकल्प संसदेला सादर केला होता. मात्र ते सरकार निवडणुकीनंतर पुन्हा निवडून येऊ शकले नाही.
• श्रीमती निर्मला सीतारामन या दुसऱ्या भारतीय महिला मंत्री आहेत ज्या अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. पहिल्या महिला मंत्री या इंदिरा गांधी होत्या ज्यांनी १९७०-७१ चा अर्थसंकल्प सादर केला होता. 
• श्रीमती निर्मला सीतारामन या सलग सहाव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणार असून त्या मनमोहन सिंग, अरुण जेटली, पी चिदंबरम आणि यशवंत सिन्हा यांसारख्या माजी अर्थमंत्र्यांच्या रेकॉर्डला या वर्षी मागे टाकतील. माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी सर्वाधिक म्हणजे तब्बल 10 वेळा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. 
• पेपरलेस संकल्प सादर करण्याचे हे यंदाचे चौथे वर्ष आहे. २०२१ साली कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर श्रीमती सीतारामन ह्यांनी पहिल्यांदा पेपरलेस अर्थसंकल्प सादर केला होता. 
• २०१७ साली तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प सादर करायची तारीख २८ फेब्रुवारी पासून बदलून १ फेब्रुवारी हि केली. त्यांच्या मते नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी समित्यांना चर्चा करण्यासाठी आणि विचारविनिमय करण्यासाठी अधिक कालावधी देणे आवश्यक असल्याने त्यांनी तारखेत हा बदल केला.

ह्या वर्षीच्या अंतरिम अर्थसंकल्पाकडून काय अपेक्षा आहेत? 

प्रजासत्ताक दिनी झालेल्या संमारंभात भाषण करताना अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी असे सांगितले की, यंदाचा अर्थसंकल्प हा तरूण, महिला, शेतकरी आणि गरीब या चार प्रमुख गटांसाठी असलेल्या धोरणांवर लक्ष केंद्रित करेल. 

• वैयक्तिक करदात्यांसाठी सवलती:

• कलम 80C अंतर्गत कलम 80CCI मध्ये शेवटची वाढ हि २०१४ साली करण्यात आली होती. तेव्हा ती १ लाखावरून १.५ लाखापर्यंत करण्यात आली होती. आता ती वाढवून २.५ लाख पर्यंत करावी अशी अपेक्षा या वर्षी आहे. 
• जुन्या करप्रणाली मध्ये २०१४ पासून कररचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. गेल्या काही वर्षांपासून यात बदल व्हावा म्हणून मागणी केली जात आहे. 
• २०२३ मध्ये नव्या करप्रणाली अंतर्गत करपात्र उत्पन्नात मिळणारी सूट ही ५ लाखांपासून वाढवून ७ लाख केली होती. या वर्षी ही रक्कम वाढवून ७.५ लाख होईल अशी अपेक्षा केली जात आहे. 
• सामान्य नागरिक पेन्शन योजनेत आपले पैसे गुंतवतात. यापैकी ६०% पर्यंतची रक्कम विना कर भरता काढता येऊ शकते परंतु उर्वरित ४०% वर कर लावला जातो. हा कर रद्द करण्यात यावा अशी मागणी केली जात आहे. 
• कलम 80C अंतर्गत गृहकर्जाच्या मूळ रकमेच्या परतफेडीसाठी करपात्र उत्पन्नातून 1.5 लाख रुपयांपर्यंतची कपात करता येते. परंतु ही कपात इतरही अनेक योजनेअंतर्गत करता येते. त्यामुळे गृहकर्ज परतफेडीसाठी स्वतंत्र कर सूट लागू करावी अशी मागणी करण्यात येत आहे. 

. कृषी व्यवसाय:

अटी पूर्ण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना सहज कर्ज उपलब्ध व्हावे यासाठी सरकार प्रयत्नशील राहील. कृषी कर्जाचे लक्ष मागील वर्षीच्या २२ लाख कोटी रुपयांवरून २५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढविले जाऊ शकते. तसेच त्या २२ लाख कोटी रुपयांपैकी २० लाख कोटी रुपये कृषी कर्ज चालू आर्थिक वर्षात डिसेंबर २०२३पर्यंत वितरित करण्यात आले आहे. त्याबरोबरच शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत देशातील ११ कोटी शेतकऱ्यांना सध्या दरवर्षी ६ हजार रुपये मिळतात. ही रक्कम सुद्धा वाढवून दरवर्षी ९ हजार रुपये इतकी करण्याची शक्यता आहे. 

• रेल्वे:

रेल्वेसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडण्याची पद्धत सध्या बंद झाली आहे. तरी रेल्वेसाठी नेमकी किती तरतूद होते याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले असते. गेल्या अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी 2 लाख 40 हजार कोटी तरतूद करण्यात आली होती. या वर्षी ती वाढवून 3 लाख कोटी पर्यंत होईल असे म्हटले जात आहे. सरकार रेल्वेच्या पायाभूत सुविधा आणि आधुनिकीकरणावर जास्त भर देत आहे. मागच्या वर्षी सुरु झालेल्या देशातील पहिल्या सेमी हायस्पीड वंदेभारत रेल्वेने रेल्वे प्रवासाचा वेग वाढला आहे. संपूर्ण देशभरात 34 वंदेभारत ट्रेन सध्या सुरु करण्यात आल्या आहेत. अयोध्या, भोपाळ, विशाखापट्ट्णम आणि वाराणसी सारख्या अनेक महत्वाच्या रेल्वे स्थानकांचे नूतनीकरण व आधुनिकीकरण करण्याचे काम सुरु झाले आहे. रेल्वे अपघाताचं प्रमाण कमी करण्यासाठी “मिशन झिरो अपघात” मोहीम सुध्दा राबविण्यात येत आहे.

• आरोग्य:

आरोग्य खात्याचे बजेट वाढवून GDP च्या किमान २.५% व्हावे अशी मागणी केली जात आहे. तसेच आयुष्मान भारत विमा वाढवण्याचा निर्णय या अर्थसंकल्पात जाहीर होऊ शकतो. सरकारने जर हा विमा ५०% वाढवला तर त्याची एकूण रक्कम माणशी ७.५ लाख पर्यंत जाऊ शकते. 

• महिला सबलीकरण:

मनरेगाअंतर्गत महिला कामगारांना विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे. नवीन संकल्पामध्ये महिलांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक नवीन योजना लागू करण्यात येऊ शकतात. यामध्ये नवीन मातांना वाढीव सशुल्क सुट्ट्या, तसेच काम करणाऱ्या मातांना वाढीव सशुल्क सुट्ट्या, तरुण महिलांना कौशल्य प्रशिक्षण अशा अनेक सुविधांचा समावेश आहे. 

• युवकांसाठी योजना:

युवकांसाठीही कौशल्य प्रशिक्षण तसेच भाषा विकास यावर सरकार विशेष लक्ष देणार आहे. शैक्षणिक कर्जाचा दर कमी करावा अशी अपेक्षा करण्यात येत आहे. शिक्षणासाठी परदेशात निधी पाठवताना त्यावर भरण्यात येणारा TCS (Tax Collected at Source) कमी करावा किंवा काढून टाकावा अशी ही मागणी करण्यात येत आहे.

याशिवाय इतर अनेक क्षेत्रात लहान मोठ्या सवलती सरकार या अर्थसंकल्पात जाहीर करेल अशी सर्व सामन्यांची अपेक्षा आहे. यातील कुठल्या योजना नक्की राबवल्या जाणार आहेत हे आपल्याला १ तारखेला अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यावरच कळू शकेल. 

तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली,ते नक्की कळवा. आपल्या मित्रपरिवारा सोबत शेअर करायला विसरू नका. अशा अजून कुठल्या नवीन विषयांबद्दल तुम्हाला जाणून घ्यायला आवडेल हेही आम्हाला कंमेंट मध्ये जरूर कळवा. अशाच नवनवीन माहिती आणि कथा आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहचवत राहू. याचा लाभ घेण्यासाठी आमच्या ‘लेखक मित्र’ या वेबसाईटला नक्की भेट द्या. तसेच आमचा WhatsApp ग्रुप हि जॉईन करा.

      धन्यवाद !

लेखिका: नेहा करंदीकर – हुनारी, मालवण