मनरेगा योजना म्हणजे काय? l What is MGNREGA ?

What is MGNREGA ? मनरेगा म्हणजे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरंटी अधिनियम (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act) या कायद्याचे मुख्य उद्दीष्ट्य म्हणजे “कामाच्या अधिकाराची हमी” देणे. हा कायदा सप्टेंबर २००५ मध्ये लागू करण्यात आला. आपल्या कडे कमकुवत उत्पन्न गटातील लोकांकडे रोजगार नसतो आणि तो उपलब्ध करून देणे हे  या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट्य आहे. प्रत्येकाच्या हाताला काम आणि रोजगार हे साध्य करणे हेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरंटी अधिनियम यात संगितले आहे.   

·       राज्यघटना लिहिताना डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर यांनी  सांगितल्याप्रमाणे राजकीय समानतेपेक्षा आर्थिक आणि सामाजिक  समानता अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे मनरेगाची निर्मिती ही कलम २१ आणि राज्य घटनेच्या मार्गदर्शक तत्वांच्या आधारे करण्यात आली आहे.

·       मनरेगाची निर्मिती ही ग्रामीण समस्या, दुष्काळ आणि बेरोजगारी सोडविण्यासाठीचा एक उपाय आहे.

·       २००८ साली जेव्हा जागतिक मंदी आली होती त्यावेळी आर्थिक मंदीवर मात करण्यासाठी मनरेगाची मदतच झाली आहे.

मनरेगा योजना म्हणजे काय? What is MGNREGA?

MGNREGA म्हणजे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा. ही योजना भारत सरकारने ७ सप्टेंबर २००५ रोजी मंजूर केली. ०२ फेब्रुवारी २००६ रोजी याची अमलबजावणी २०० जिल्ह्यांमध्ये अमलात आणली गेली. आणि २००८ साली संपूर्ण भारतात हा कायदा लागू करण्यात आला. या रोजगार हमी योजनेचे पूर्वीचे नाव NREGA म्हणजेच राष्ट्रीय ग्रामीण हमी कायदा असे होते. त्यानंतर २ ऑक्टोबर २००९ रोजी या योजनेचे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार अधिनियम (MGNREGA) असे नामकरण करण्यात आले. भारतातील कमकुवत उत्पन्न गटातील लोक आपल्या उदरनिर्वाहासाठी या योजनेचा लाभ घेतात गरीब बेरोजगार कुटुंबीयांना त्यांच्या गावातच रोजगार मिळवून दिला जावा यासाठीचा हा एक प्रयत्न होता. त्यामुळे या अशा उत्पन्न गटातील कुटुंबे रोजगारासाठी गाव सोडून बाहेर जाऊ नयेत हा एक उद्देश.

मनरेगा योजनेतील तरतूद :-

·       ग्रामीण भागातील प्रत्येक  कुटुंबातील एका व्यक्तीला 100 दिवस रोजगार दिला जाणार अशी तरतूद या योजनेअंतर्गत केली गेली आहे. यातील १०० दिवसाच्या रोजगारची हमी ही केंद्र सरकारची व उरलेल्या २६५ दिवसांची जबाबदारी ही राज्य सरकारची आहे.

·       ग्राम पंचायतीच्या अखत्यारीत या योजनेची अंलबाजवणी केली जाते.

·       नोंदणी केलेल्या मजुराला जॉब कार्ड म्हणजेच रोजगार ओळखपत्र देण्याची जबाबदारी ग्राम पंचायतीची आहे.

·       कामगाराने कामासाठी अर्ज केल्यानंतर त्याला १५ दिवसात जर काम मिळाले नाही तर त्याला बेरोजगारी भत्ता मिळण्याचीही तरतूद या योजनेत केली आहे.

·       काम किंवा रोजगार शोधणार्‍या प्रत्येकाला त्याच्या ग्राम पंचायतीच्या पाच किलोमीटर च्या परिघातच काम तर दिल जातच आणि त्याचे वेतनही दिले जाते.

·       जर एखाद्या मजुराला समजा पाच किलोमीटर अंतराच्या पुढील भागातील रोजगार दिला गेला तर त्या मजुराला अतिरिक्त प्रवास खर्च आणि मजुरीच्या दहा टक्के वाढीव रोजगार पुरविण्यात येतो.

·       मजुरांनी त्यांचे काम सुरू केल्यापासुन १५ दिवसांच्या आत मजुरांच्या बँक खात्यामध्ये किंवा त्यांच्या पोस्ट खात्यामध्ये त्यांची मजुरी जमा केली जाते. जर ती मजुरी योग्य वेळी दिली गेली नाही तर विलंब शुल्क ०.५% एवढी रक्कम अदा  केली जाते. 

·       या योजने अंतर्गत लिंगभेद केला जात नाही म्हणजेच पुरुष आणि स्त्रियांना समान रोजगार दिला जातो.

·       नोंदणी अर्ज केलेल्यांमध्ये एक तृतीयांश महिला असणे गरजेचे असते.

·       मजुरांना अधिकाधिक कामे मिळण्यासाठी या योजनेतील कामांना कंत्राटदार किंवा यंत्र सामग्री वापरण्यास मुभा नाही. म्हणजेच कामगारांच्या हाताला काम मिळणे महत्वाचे आहे.

·       प्रत्येक ग्रामपंचायतीला त्यांच्या अखत्यारीतील ५०% खर्चाची कामे या योजने अंतर्गत करणे आवश्यक आहे,

• मजुरांना पिण्याचे पाणी, प्राथमिक उपचार, त्यांचे जर ६ वर्षे वयोगटाच्या खालील वय असणारे मूल असेल तर त्या मुलाची सांभाळण्याची सोय आणि इतर सुविधा या योजने अंतर्गत त्यांना मिळल्याच पाहिजेत. अशीही तरतूद केली आहे.  तसेच, एखाद्या मजुरास दुखापत झाल्यास हॉस्पिटलचा खर्च सेवा व दैनिक मजुरीच्या ५०% रुग्ण भत्ता दिला गेला पाहिजे. जर अशा मजुराला अपंगत्व व मृत्यू ओढविल्यास त्याच्या कुटुंबाला रु. ५०,०००/- पर्यंत अनुदान दिले जाते तसेच कुटूंब नियोजनासाठी सवलती देण्यात येतात.

मनरेगा योजने अंतर्गत करण्यात येणारी कामे :-

·       या योजने अंतर्गत करण्यात येणार्‍या कामांमध्ये प्रधानमंत्री आणि इंदिरा आवास योजना अंतर्गत घरकुलचे अकुशल काम

·       फळबाग आणि वृक्ष लागवड ही पडीक जमिनीवर, रस्त्याच्या दुतर्फा, किनार पट्टीच्या लागत आणि बांधावर करण्याची कामे

·       सिंचन विहीर, शेततळे, शोषखड्डे इ कामे करता येतात.

·       कंपोस्ट, गांडूळ आणि नाडेफ खत टाकी तयार करणे

·        अझोला किंवा जैविक खताची निर्मिती करणारा साचा तयार करणे.

·       गाई गुरे आणि शेळयांचा गोठा बांधणे.

·       कुक्कुटपालन साठी शेड बांधणे.

·       शेती साठी कडेने बांध बांधून बंदिस्त करणे.

सार्वजनिक स्वरुपाची कामे –
1. सार्वजनिक फळबाग लागवड करणे
2. सार्वजनिक वृक्षलागवड ही पडीक जमिनीवर, रस्त्याच्या दुतर्फा, किनार पट्टीच्या लगत आणि बांधावर करण्याची कामे.

3. सार्वजनिक रोपवाटिका तयार करणे
4. सार्वजनिक सिंचन विहीर खोदणे व बांधणे.
5. सार्वजनिक शेततळे तयार करणे
7. सार्वजनिक कामांमध्ये कालवा, तळे, लहान पाझर तलाव, मत्सपालन तलाव बांधणे, दुरुस्ती व नूतनीकरण ही कामे समाविष्ट केलेली आहेत.
8. गुरांचा/ शेळीचा गोठा /कुक्कुटपालन शेड
9. रस्ते बांधणे

मनरेगा योजनेतील लाभार्थी हे खलील प्रमाणे आहेत :

·       अनुसूचीत जाती जमाती

·       दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब

·       ज्या घरात स्त्री ही कर्ती असेल म्हणजे तिच्या उत्पन्नावर घर चालत असेल तर ते कुटुंब हे सुद्धा या योजनेतील लाभार्थी आहे अथवा ज्या घरातील अपंग व्यक्ति हा त्या घरातील कर्ता असेल तर हे कुटुंब सुद्धा लाभार्थी मध्ये मोडले जाते.

·        भुसूत्रधार आणि आवास योजनेचा लाभार्थी हे सुद्धा यामध्ये येतात.What is MGNREGA ?

मजुरीचे दर :-

·       मजुरीचे दर मनरेगा कायदा अंतर्गत कलम ६ नुसार केंद्र सरकारतर्फे निश्चित केले जातात.

·       केंद्र सरकारने ठरविलेल्या दरापेक्षा कमी दर हे राज्य सरकार आकारू  शकत नाही परंतु त्यापेक्षा जास्त दर देऊ शकतात.

·       २०२०-२१ या वर्षी केंद्र सरकारने प्रती व्यक्ति २३८ रूपए एवढा दर ठरविला गेला होता.

·       महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गॅरंटी अधिनियम सद्यस्थिती:

·        सध्याच्या निरीक्षणानुसार खालील गोष्टी विचारात घेतल्या गेल्या पाहिजेत.

·       कमकुवत उत्पन्न गटातील लोकांना आपले दैनंदिन खर्चे भागविण्यासाठी रोज काम करावे लागते. परंतु त्यांनी या सरकारी योजनेत अंतर्गत काम केले तर त्यांना मजुरी मिळण्यास विलंब लागला तर ते मजूर या अशा योजनांपासून दूर जातात. मग ते पडेल ते काम करतात, जरी मजुरी कमी असली तरी हाताला काम आणि मजुरी वेळेत मिळणे महत्वाचे आहे.

·       सर्वेक्षणांनुसार आता या योजनेनुसार त्या मजुरांना एक वर्षे वेतन अथवा मजुरी दिली गेली नाही आहे.What is MGNREGA ?

·        सध्याच्या तंत्रज्ञांनाच्या वापरामुळे गरीब गरजू यामुळे वंचित राहू लागले आहेत. त्या मजुरांना एका अॅपनुसार त्यांचे फोटो दोनदा आपलोड करावे लागतात. पण अनेकांना नेटवर्क नसल्यामुळे हे शक्य होत नाही या सर्वांचा परिणाम म्हणून त्यांच्या कामाची नोंद होऊ शकत  नाही आणि ते आपल्या  अधिकृत मजुरीपासून वंचित राहतात.

·        अपुर्‍या अर्थसंकल्पामुळे पंधरा पेक्षा जास्त राज्ये मनरेगाचा अवलंब करीत नाही आहेत.

·        २०२१ – २०२२  मध्ये झालेल्या अर्थ संकल्पात 65 कोटी रुपयांची कपात केली गेली याचा थेट परिणाम मनरेगावर झालेला आहे.

·        सुप्रीम कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार ही परिस्थिति ही वेठबिगारीपेक्षा कमी नाही तर हे  राज्यघटनेचे कलम 23 चे उल्लंघन आहे.

मित्रांनो तुम्हाला या बाबत नक्की काय  वाटते? तुम्हाला मनरेगा ही योजना माहीत होती का ? आणि ती कुणी आणली त्याची सध्याची स्थिती काय आहे? या बद्दल तुमचे मत कळवा.

तुम्हाला “मनरेगा योजना म्हणजे काय?” What is MGNREGA ? ही माहिती कशी वाटली,ते नक्की कळवा. तुम्हाला ही माहिती आवडली का? हा लेख कसा वाटला? तेही कमेन्ट बॉक्स मध्ये कळवा. आपल्या मित्रपरिवारा सोबत शेअर करायला विसरू नका. अशाच नवनवीन माहिती आणि कथा आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहचवत राहू.याचा लाभ घेण्यासाठी आमच्या ‘लेखक मित्र’ या वेबसाईटला नक्की भेट द्या. तसेच आमचा WhatsApp ग्रुप हि जॉईन करा.

 लेखिका : सपना कद्रेकर, मुंबई