WTO (World Trade Organization) Ministerial Conference 2024 : WTO[ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन] च्या तेराव्या मंत्रीस्तरीय परिषदेस नुकतीच 26 फेब्रुवारी पासून सुरुवात झाली. 26 फेब्रुवारी पासून सुरू होणारी ही मंत्री परिषद 29 फेब्रुवारी दरम्यान चालेल. या वर्षीची ही तेरावी मंत्रस्तरीय परिषद असेल.वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन अर्थातच WTO ही एक जागतिक व्यापार संघटना असून ही आंतरसरकारी संस्था आहे.जी आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियमन करत असते. चला तर मग आपण आज WTO म्हणजे काय आणि WTO नेमके काय कार्य करते याबद्दलची सविस्तर माहिती (WTO Full Information in Marathi) पाहूया.
WTO म्हणजे काय (What is WTO?)
WTO म्हणजेच वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन. आंतरराष्ट्रीय व्यापारास प्रोत्साहन देणे आंतरराष्ट्रीय व्यापार धोरणांचे नियमन करणे, व्यापार धोरणातील भविष्यातील कृती यांचे अनावरण करणे इत्यादी सर्व कामे “वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन” म्हणजे डब्ल्यूटीओ करीत असते. 26 तारखेच्या उद्घाटना वेळी मत्स्यपालन व्यवसाय अनुदानावरील झालेल्या कराराची स्वीकृतीची साधने जमा करण्यात आली. डब्ल्यूटीओ ही अल्प विकसित तसेच विकसित देशांसाठी व्यापाराचे नियमन करीत असते.
अन्नसुरक्षा,पर्यावरण तसेच मत्स्य व्यवसाय इत्यादी विविध गोष्टीचे नियमन डब्ल्यूटीओ करत असते.डब्ल्यूटीओ ची पहिली मंत्री स्तरीय परिषद ही 1996 मध्ये सिंगापूर येथे झाली होती. सध्या डब्ल्यूटीओच्या Ngozi Okonjo Iweala या सातव्या महासंचालक आहेत. त्यांनी एक मार्च 2021 रोजी पदभार स्वीकारला महासंचालक म्हणून काम करणारी पहिली महिला आफ्रिकन महासंचालक त्या बनल्या आहेत. एक जानेवारी 1995 पासून डब्ल्यूटीओ चा भारत सदस्य आहे. डब्ल्यूटीओ मंत्री परिषदेमध्ये एकूण 164 सदस्य आहेत.
व्यापारमंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी या परिषदेमध्ये सहभागी होत असतात,ही परिषद दर दोन वर्षांनी होत असते. डब्ल्यूटीओ ही आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर देखरेखीचे काम करते. डब्ल्यूटीओचे प्रमुख उद्दिष्ट हे व्यापार वृद्धिगत करणे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात सलोख्याचे संबंध स्थापित करून विकसनशील देशासाठी तांत्रिक सहाय्य व प्रशिक्षण उपलब्ध करून देणे, व्यापार धोरणावर देखरेख करणे,रोजगारात वाढ घडवून आणणे हे आहे.
माराकेश करार-
15 एप्रिल 1994 रोजी 123 राष्ट्रांनी माराकेश मोरक्को येथे स्वाक्षरी करार केला आणि जागतिक व्यापार संघटनेची स्थापना केली. ही संघटना एक जानेवारी 1995 रोजी अस्तित्वात आली. हा करार व्यापारावरील नियमन GATT मधून स्थापित झाला आहे. डब्ल्यूटीओ अंतर्गत [AoA] हा कृषी करार आहे. शेती हा भारताचा प्रमुख व्यवसाय आहे.शेती हे भारताचे उपजीविकेचे प्रमुख साधन आहे. 2021-22 च्या तुलनेत सध्या भारताच्या कृषी क्षेत्राचा विकास झाला असल्याचे सांगितले जाते. भारतात गहू,तांदूळ, तेलबिया,ऊस शेंगदाणे,फळे इत्यादी उत्पादने घेतली जातात. डब्ल्यूटीओ धोरणात्मक व्यापाऱ्याला चालना देते. खुल्या व्यापाऱ्याला गतिशीलता देण्याचे काम डब्ल्यूटीओ अंतर्गत केले जाते. डब्ल्यूटीओ चे तीन स्तंभ बाजार प्रवेश,देशांतर्गत समर्थन आणि निर्यात स्पर्धा हे आहेत.
GATT म्हणजे काय?
काही वर्षांपूर्वी जागतिक मंदी मुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार कोलमडीत आला होता. या सर्व पार्श्वभूमीचा अनेक देशांनी आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे संरक्षण करण्यासाठी आयातीवर बंधने घातली होती. या बंधनामुळे जागतिक व्यापारात मोठी घट झाली होती. 30 ऑक्टोबर 1947 रोजी 23 देशांनी जिनिव्हा येथे व्यापारावरील आयात कर कमी करण्याच्या दृष्टीने एक करार केला होता हाच करार म्हणजेच GATT. हा करार एक जानेवारी 1948 पासून अमलात आला. GATT कराराचे प्रमुख उद्दिष्ट हे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात प्रत्येक देशाला समसमान संधी उपलब्ध करून देणे. व्यापारावरील आयात शुल्क आणि इतर बंधने हे कमी करून देणे, तसेच व्यापारातून राष्ट्रा राष्ट्रांमधील असणारा द्वेष कमी करून सलोख्याचे संबंध तयार करणे तसेच या करारा अंतर्गत सदस्य राष्ट्रांना सहकार्य करणे व सल्ला देणे.
WTO चे कामकाज (How WTO Works ?)–
आंतरराष्ट्रीय व्यापार कराराची अंमलबजावणीचे प्रमुख कार्य WTO ही करत असते.या संघटनेत सदस्य राष्ट्रांना व्यापार धोरण निश्चित करण्यासाठी मदत करत असते.WTO चे साधारण सर्व प्रशासन हे परिषदेमार्फत केले जाते. यात प्रत्येक सदस्य राष्ट्राचा एक प्रतिनिधी असतो दर महिन्याला जिनिव्हा येथे एक साधारण सभा WTO ची आयोजित करण्यात येते.यानंतर प्रत्येक दोन वर्षांनी सर्वोच्च धोरण ठरवणारी एक परिषद ऑर्गनाईज करण्यात येते.या परिषदेमध्ये प्रत्येक सदस्य राष्ट्राचा वाणिज्य मंत्री सहभागी होतो. WTO चे महासंचालक हे सर्व व्यवहारावर नियंत्रण ठेवत असतात. महासंचालकाची निवड ही दर चार वर्षांनी केली जाते.(WTO Full Information in Marathi)
WTO मंत्री स्तरीय परिषदेमध्ये विविध मुद्दे मांडले जातात.आंतरराष्ट्रीय व्यापारात प्रोत्साहन देणे.हे डब्ल्यूटीओ चे प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. पहिल्या मंत्रीस्तरीय WTOच्या परिषदेमध्ये बालमजुरी हा मुद्दा चर्चिला गेला होता. पहिली मंत्री स्तरीय परिषद ही सिंगापूर येथील पार पडली होती, यात व्यापार सरळीकरण हा देखील एक मुद्दा होता, दुसरी मंत्रीस्तरीय परिषद ही जिनेव्हा येथे पार पडली. तिसरी मंत्रीस्तरीय परिषद ही यूएसए मध्ये पार पडली, त्यानंतर चौथी परिषद ही दोहा इथे पार पडली. दोहा परिषदेमध्ये कृषी साठी दिली जाणारी देशांतर्गत मदत आणि निर्यात अनुदान या विषयावर चर्चा झाली.पाचवी मंत्रीस्तरीय डब्ल्यूटीओ ची परिषद ही मेक्सिको येथे पार पडली या परिषदेमध्ये कृषी करार व सिंगापूर मुद्द्यावरून विकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये मतभेद निर्माण झाले.
सहावी परिषद ही हॉगकॉग येथे झाली यावेळी देखील कृषी निर्यातीवरील विविध मुद्द्यावर चर्चा झाली,त्यानंतरची सातवी आणि आठवी परिषद ही पण जिनिव्हा येथेच पार पडली. या परिषदेमध्ये व्यापाराचे महत्त्व या मुद्द्यावर चर्चा झाली त्यानंतर नववी परिषद ही बाली इंडोनेशिया येथे पार पडली आणि सध्याची ही तेरावी डब्ल्यूटीओ ची मंत्रीस्तरीय परिषद अबुधाबी इथे सुरू आहे. अबुधाबी येथे सुरू असलेले मंत्री स्तरीय डब्ल्यूटीओ ची परिषद नक्कीच व्यापार धरणामध्ये नवे बदल घडवून आणून आंतरराष्ट्रीय व्यापारास प्रोत्साहन देईल.
भेदभाव नष्ट करून व्यापारास प्रोत्साहन देणे,अधिक मुक्त व्यापारावर भर देणे,भविष्यात होणाऱ्या गोष्टीचे कथन करणे, व्यापारातील स्पर्धेला प्रोत्साहन देणे,जागतिक व्यापारात असलेले आयातीवरील निर्बंध कमी करून राष्ट्रांमधील परस्परसंबंध सुधारण्यास मदत करणे इत्यादी विविध गोष्टींवर डब्ल्यूटीओ काम करत असते. यावर्षीच्या अबुधाबी येथे असलेल्या मंत्रिस्तरीय परिषदेमध्ये प्लास्टिकचा पर्यावरणाला होणारा धोका, तसेच पर्यावरणातील बदलाचे आरोग्यावर होणारे परिणाम हे मुद्दे मांडले जाणार आहेत असे सांगितले जाते.
भारतासारख्या कृषीप्रधान देशांमध्ये शेतीला असलेले महत्त्व आणि प्लास्टिक मुळे शेतीला निर्माण झालेल्या धोका याचा विचार करून जर प्लास्टिक बंदी झाली तर याचा फायदा सगळ्यांना झाल्याशिवाय राहणार नाही. पर्यावरण बदल हा काळानुसार मानवाच्या आता लक्षात येऊ लागला आहे.कृषी क्षेत्रातून भारताला भरपूर उत्पादन मिळते,भारतातील बराचसा शेतमाल बाहेर निर्यात केला जातो. त्यामुळे कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी डब्ल्यूटीओ अंतर्गत अनुदान देखील दिले जाते. शेतीबरोबरच मत्स्य व्यवसाय यासाठी सुद्धा डब्ल्यूटीओ अंतर्गत अनुदान दिले जाते. उत्पादनाच्या दृष्टीने बऱ्याच संस्था प्रशुल्क म्हणजेच आयात करा अधिक लावताना दिसतात हा प्रशुल्क कमी करून व्यापारात अधिकाधिक पारदर्शकता आणणे यासाठी WTO काम करीत असते.
डंपिंग विरोधी करार WTO अंतर्गत येणारा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा डंपिंग विरोध डंपिंग म्हणजे काय, तर डम्पिंग म्हणजे एखादी वस्तू उत्पादन करण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चापेक्षा कमी पैशांमध्ये ती वस्तू विकणे होय. व्यापार करताना प्रत्येक जण आपल्या फायद्याचा विचार करत असतो. पण हाच व्यापार जर आपल्याला नुकसानदायी ठरत असेल तर आपण याची तक्रार आंतरराष्ट्रीय व्यवहारासाठी डब्ल्यूटीओ कडे करू शकतो म्हणजे आपण डम्पिंग ला विरोध करू शकतो. तसेच आपण यात कॉपी राईट, ट्रेडमार्क आणि सर्विसमार्क इत्यादीवर हक्क सांगून त्याचे संरक्षण मिळू शकतो.
WTO बद्दल देण्यात आलेली माहिती तुम्हाला कशी वाटली नक्की सांगा तसेच WTO Full Information in Marathiविषयी तुम्हाला पडलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला मिळालीत का हे देखील नक्की सांगा तुम्ही सांगितलेल्या सूचना आणि कमेंट चे स्वागतच राहील.
Adv.विनिता झाडे मोहळकर.